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पद्म विभूषण से सम्मानित, प्रख्यात पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन से अपनी अलग पहचान बनाने वाले सुंदर...

नोबेल पुरस्कार विजेता और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) के संस्थापक और पूर्व प्रमुख आरके...

देश के 13 राज्य गंभीर सूखे के संकट से जूझ रहे हैं। देश में औसतन हर साल 30 हजार हेक्टेयर खेती योग्य भूमि कम हो रही है। पर्यावरणविदों ने सरकार से मांग की है कि सूखे की समस्या के निपटारे के लिए दीर्घाकालीन पहल करने की जरूरत है।

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए सख्त कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज 2000 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली डीजल एसयूवी और कारों के दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। फिलहाल यह रोक अगले साल 31 मार्च तक के लिए लगाई गई है। इसके अलावा पीठ ने एक और अहम निर्देश देते हुए 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है।

प्रदूषण के बढ़ते स्तर से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने आज संकेत दिया है कि वह अगले तीन चार महीने के लिए 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजनों की डीजल एसयूवी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि इसके अलावा राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर लगने वाला हरित शुल्क दोगुना किया जा सकता है।

पर्यावरणविद् आरके पचौरी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली महिला ने द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्‍टीट्यूट (टेरी) पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्‍तीफा दे दिया है। टेरी में अनुसंधान विश्‍लेषक के तौर पर कार्यरत शिकायतकर्ता ने संस्‍थान पर बुरे से बुरा बर्ताव करने और मानसिक, पेशेवर तथा आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के आरोप लगाए हैं।

कोलकाता उपनगर में अब इंसानों की तरह पेड़ों को भी पहचान पत्र दिए जा रहे हैं। जलवायु परिर्वतन का मुकाबला करने में पेड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका का आकलन करने के लिए एक परियोजना के तहत अधिकारियों ने पेड़ों की 28 किस्मों के लिए पहचान पत्र जारी किए हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ गंगा अभियान को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरणविदों का एक समूह इस पवित्र नदी के उपरी हिस्से को विश्व विरासत घोषित करने के लिए यूनेस्को को राजी करने का प्रयास करेगा।

पर्यावरणविद एवं विचारक के एन गोविन्दाचार्य ने कहा है कि सरकार भूमि अधिग्रहण बिल को लागू करने की कोशिश में लगी है लेकिन उसे इस देश के पांच करोड से ज्यादा बेघर लोगों की चिंता नहीं है।