बढ़ती आत्महत्याएँ: एक गुमनाम जनसंहार
मानव जीवन की सबसे भयावह त्रासदी तब होती है जब कोई व्यक्ति स्वयं ही अपने अस्तित्व से हार मान लेता है।...
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जाति जनगणना ::गिनती का सवाल नहीं, हिस्सेदारी की माँग है
भारत के सामाजिक और राजनीतिक विमर्श में जातीय जनगणना एक बार फिर केंद्र में आ गई है। केंद्र सरकार द्वारा...
वोट के बदले रेवड़ियाँ: लोकतंत्र की गिरती सौदेबाज़ी
भारतीय लोकतंत्र में चुनावों के दौरान जनता को लुभाने के लिए की जाने वाली घोषणाएँ अब एक परंपरा सी बन गई...
समावेशी हुआ वक्फ बोर्ड, एनडीए की एकजुटता से अचंभित हैं विपक्षी दल
संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक के पास हो जाने के पश्चात् अब वक्फ बोर्ड में सुधार की राहें...
...ताकि आस्था बनी रहे
न्यायपालिका पर किसी तरह के दाग-धब्बे लोकतंत्र के बाकी तीन स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका, स्वतंत्र...
निजी पूंजी की नई मंजिल
भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण की कदमताल तेज हो गई है
भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण की...
रिटायरमेंट के बाद अकेलेपन की कैद: क्या शहर हमारे बुज़ुर्गों के लिए जेल बन रहे हैं?”
शहरों की चमचमाती रौशनी के पीछे एक स्याह साया है, जो हर शाम ढलते ही किसी खिड़की में उदासी बनकर टिक जाता...
धर्मस्थल या शूटिंग लोकेशन?
आधुनिकता के साथ विकसित होती डिजिटल दुनिया, अब धार्मिक स्थलों को सतही दिखावे की ओर धकेल रही है। इन...
विश्व जल दिवस पर एक सवाल: क्या अगली पीढ़ी को पानी मिलेगा?
जल, यह सरल, पारदर्शी द्रव्य, हमारे अस्तित्व का मूल आधार है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक, जल...
अनियोजित विकास से बेचैन हैं पर्वतराज हिमालय
उत्तराखंड के माणा में हुए हादसे से इस विश्वास को बल मिलता है कि प्रकृति अपने साथ हो रही छेड़छाड़ के...
