शशिकांत वत्स

केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी। कर्मचारियों को इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। इससे सरकारी खजाने पर कुल 30,748.23 करोड़ का भार पड़ेगा। यह सिफारिशें एक जुलाई से लागू होंगी।

यूपी में गोहत्या या गोतस्करी करने वाले की अब खैर नहीं। केंद्र सरकार के पशु क्रूरता कानून के बाद अब यूपी में इन अपराधों का दोषी पाए जाने वालों पर रासुका व गैंगस्टर कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।