शशिकांत वत्स

दास कॉडर ग्रेड वन से एडहॉक प्रोन्नत 480 दानिक्स अफसर केंद्र और दिल्ली सरकार की खतो-किताबत के बीच झूल रहे हैं। दिल्ली सरकार इन अफसरों को जहां दानिक्स से डिलिंक करने की बात कह रही है तो केंद्र ने इसे गैर कानूनी कदम बताते हुए इस फैसले को राज्य सरकार की शक्तियों से परे बताया है जिसके चलते सालों से एडहॉक दानिक्स अपने कॉडर को लेकर पसोपेश में है।

गुजरात के कांग्रेसी विधायक मंगलवार को एक साथ तिरुपति जाएंगे और गुजरात विधान सभा चुनावों में भाजपा की हार के लिए प्रार्थना करेंगे। एक रणनीति के तहत सोमवार को सभी विधायकों को राजीव गांधी के जन्मदिन पर दिल्ली बुलाया गया था ताकि विधायकों और नेताओं को एकजुट दिखाया जा सके।

विश्व स्वास्थ्य़ संगठन ने माना है कि 2020 में कैंसर दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी हो जाएगी और यही रफ्तार रही तो भारत दुनिया में कैंसर कैपिटल बन सकता है। जरूरी है जागरूकता लाने की और समय पर इलाज की। अगर समय पर इलाज मिल जाए तो 80 फीसदी कैंसर के मामलों को कंट्रोल किया जा सकता है।

दिल्ली में भविष्य में बनने वाली बड़ी सरकारी व गैर सरकारी इमारतों में वाटर हार्वेटिंग सिस्टम या छोटे एसटीपी लगाना जरूरी होगी अन्यथा पानी का कनेक्शन नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा पानी की पूर्ति के लिए पानी के संरक्षण और लीकेज रोकने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे।

उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार 71 वर्षीय गोपाल कृष्ण गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते हैं तथा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के साथ बंगाल के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। प्रशासनिक व कूटनीतिक पदों पर लंबे अनुभव के धनी होने के साथ लेखन और बौद्धिक जगत में अपनी खास पहचान रखते हैं। समझा जाता है कि पारिवारिक जड़ें गुजरात की होने के कारण विपक्ष ने उन्हें चुना है ताकि पीएम मोदी भी आसानी से उनका विरोध न कर पाएं।

पहली जुलाई से देश में जीएसटी लागू हो जाएगा इससे न केवल देश का ढांचा बदल जाएगा बल्कि कारोबार करने के तरीकों में भी बड़े बदलाव आएंगे। बेहतर होगा कारोबारी अपनी आदत बदल लें वरना जेल के लिए तैयार रहें। यानी जीएसटी में धांधली की गुंजाइश कम होने और सब कुछ ऑन लाइन होने से आपको अपनी आदतों की कीमत चुकानी पड़ सकती है।

दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले 28 कालेजों में दिल्ली के छात्रों के लिए 85 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी। इन कालेज में 12 सौ फीसदी और 16 कालेज को दिल्ली सरकार फंड के तौर पर काफी हिस्सा देती है। यह प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में गुरुवार को पारित कर दिया गया।

केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी। कर्मचारियों को इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। इससे सरकारी खजाने पर कुल 30,748.23 करोड़ का भार पड़ेगा। यह सिफारिशें एक जुलाई से लागू होंगी।

यूपी में गोहत्या या गोतस्करी करने वाले की अब खैर नहीं। केंद्र सरकार के पशु क्रूरता कानून के बाद अब यूपी में इन अपराधों का दोषी पाए जाने वालों पर रासुका व गैंगस्टर कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।