हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर गठित की गई कमेटी के अध्यक्ष बीएसएफ के पूर्व डायरेक्टर जनरल प्रकाश सिंह ने अपनी रिपोर्ट में दंगा रोकने में नाकाम राज्य प्रशासन के करीब 80 अधिकारियों का नाम शामिल किया है। इनमें पांच आईएएस तथा पांच आईपीएस अधिकारी भी हैं। सेना की मौजूदगी को गंभीरता से लेते हुए कमेटी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ एक छोटे युद़ध में जितनी सेना लगार्इ्र जा सकती है, उतने जवान हरियाणा में उतार दिए गए थे।
पश्चिम बंगाल में बेहद महत्वपूर्ण तीसरे चरण के मतदान से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे राज्य में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल के 75,000 जवानों सहित एक लाख सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।
छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित जिलों में माओवादियों के आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी है। ताजा कड़ी में शनिवार को 11 महिला नक्सलियों समेत 122 नक्सलियों ने हथियार फेंककर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला करते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुकमा जिले में यह अब तक का सबसे बड़ा समर्पण माना जा रहा है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई टालने का केंद्र का आग्रह आज खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र से उस समिति की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा जिसका गठन मुस्लिमों सहित विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों के विवाह, तलाक और संरक्षण से संबंधित पर्सनल लॉ के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए किया गया था।
भारत ने पठानकोट वायु सेना अड्डे पर आतंकी हमले की जांच के लिए पाकिस्तान में गठित संयुक्त जांच दल (जेआईटी) के पांच सदस्यों को आज वीजा जारी किया। भारत इस हमले के लिए पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराता रहा है।
महाशिवरात्रि के त्यौहार से ठीक एक दिन पहले गुजरात में जारी किए गए हाई अलर्ट के मद्देनजर सोमनाथ मंदिर सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की चार टीमें तैनात की गई हैं।
केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की ओर से अपने संस्थान परिसरों में प्रमुखता से राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रण किए जाने के कुछ दिनों बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी केंद्रीय विद्यालयों को अपने स्कूल की इमारतों पर रोजाना तिरंगा फहराने का आदेश दिया है।
मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय के भर्ती घोटाला मामले में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को भोपाल की एक स्थानीय अदालत से जमानत मिल गई। यह मामला उस समय का है, जब सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।