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कैम्पेन फॉर ज्यूडिशियल एकाउंटबिल्टी एंड रिफॉर्म्स ने लॉ कमीशन की सिफारिशों को तुरंत लागू करने की मांग की

देश-दुनिया को न्याय दिलाने वाले भारतीय न्यायाधीशों की कोई यूनियन नहीं होती। वे नारे नहीं लगा सकते। विरोध में प्रदर्शन नहीं कर सकते। स्वयं बनाई आचार संहिता के तहत अधिकांश न्यायाधीश भव्य पार्टियों से भी बचते रहते हैं। निजी समारोह में भी कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करते। विधि संस्‍थानों अथवा प्रतिष्ठित संस्‍थानों को छोड़कर सभाओं को संबोधित करने नहीं जाते। केवल सत्य निष्‍ठा और निष्पक्ष न्याय उनका मूल मंत्र और लक्ष्य होता है। कानूनी ग्रंथों के अलावा अदालत में प्रस्तुत प्रकरणों की मोटी फाइलें दिन-रात पढ़ते और फैसले लिखते हैं।

मुंबई की एक विशेष अदालत ने साल 2006 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में आठ मुस्लिम युवकों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

देश के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन के दौरान एक क्षण ऐसा भी आया जब भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर बेहद भावुक हो गए और उनका गला भर आया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की पुरजोर वकालत की। उनके इस सुझाव को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का समर्थन मिला लेकिन विपक्षी कांग्रेस ने आलोचना की।

संसद के सोमवार से शुरू हो रहे नए सत्र में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन मुद्दे के हावी रहने की पूरी संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने स्पष्ट कहा कि वह इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करेगी वहीं सरकार ने दावा किया कि मामले के उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती।

संसद का सत्र कल से शुरू हो रहा है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह सांसदों को संसद पहुंचाने के लिए छह वातानुकूलित विशेष बसें चलाएगी। दिल्ली सरकार ने सांसदों से सम विषम योजना का पालन करने की अपील की है।

केंद्र ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन खारिज करने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

संसद के सोमवार से शुरू हो रहे अगले सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार के बीच लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि संसद का कामकाज सुचारू रूप से हो सके।

मोदी सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र की घोषणा को आज निरस्त करते हुए हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बहाल कर दिया। अदलत ने रावत को 29 अप्रैल को सदन अपना बहुमत साबित करने को कहा है। फैसले पर खुशी जताते हुए राज्य के अपदस्थ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वह इस फैसले का स्वागत करते हैं और राज्य के विकास के लिए सब कुछ भूलकर केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।