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मेमन को फांसी पर अदालत के फैसले का पालन करेंगे : फडणवीस

मेमन को फांसी पर अदालत के फैसले का पालन करेंगे : फडणवीस

वर्ष 1993 के मुंबई विस्फोट के दोषी याकूब मेमन को इस माह के अंत में फांसी दिए जाने की खबरों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि सरकार इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करेगी।
मोदी सरकार के यू-टर्न फैसले

मोदी सरकार के यू-टर्न फैसले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के एक साल पूरे होने से पहले ही कई मोर्चों पर किरकिरी झेलनी पड़ रही है जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा बढ़ती महंगाई और निवेशकों का बढ़ता मोहभंग रहा है। ऐसे में मोदी कैबिनेट ने कुछ ऐसे अहम फैसलों पर मुहर लगाई है जिसकी भारतीय जनता पार्टी अरसे से आलोचना करती आ रही थी।
फैसले से पहले सलमान के परिवार ने की प्रार्थना

फैसले से पहले सलमान के परिवार ने की प्रार्थना

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में बुधवार को आने वाले फैसले से पहले उनके परिवार ने प्रार्थना की। इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर सत्र अदालत में पुलिसकर्मियों की भारी तैनाती की गई है।
वाहन प्रतिबंधः एनजीटी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

वाहन प्रतिबंधः एनजीटी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की सड़कों पर 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने सहित अनेक निर्देशों वाले राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के खिलाफ याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
शोभा डे के खिलाफ शिवसेना का उत्पात

शोभा डे के खिलाफ शिवसेना का उत्पात

महाराष्ट्र में सरकार के किसी भी फैसले के खिलाफ कुछ भी बोलना मुश्किल होता जा रहा है। भाजपा-शिवसेना सहित तमाम दक्षिणपंथी संगठन और खुद राज्य सरकार उनके खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लेती है।
'कोर्ट के फैसले से पहले लखवी के बारे में न बनाएं राय'

'कोर्ट के फैसले से पहले लखवी के बारे में न बनाएं राय'

पाकिस्तान ने कहा कि मुंबई पर आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता जकिउर रहमान लखवी से जुड़े मामले में भारत को समय से पहले कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि मामला अदालत के अधीन है।
हाशिमपुरा फैसले के खिलाफ मुखर हुआ क्षोभ

हाशिमपुरा फैसले के खिलाफ मुखर हुआ क्षोभ

हाशिमपुरा फैसले के खिलाफ मुखर हुआ हाशिमपुरा में २८ साल पहले पीएसी द्वारा मारे गए लोगों पर आए अदालती फैसले के खिलाफ गोलबंदी तेज। पीड़ितों के साथ अन्य संगठनों ने बैठकों, प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू
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