Search Result : "अनिल देशमुख पर एफआईआर"

आदर्श अपार्टमेंट को ध्वस्त करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर सख्त राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं जिसके तहत भाजपा ने महाराष्ट्र सरकार से दोषियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करने की आज मांग की, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल इस मुद्दे पर प्रतिशोध की राजनीति कर रहा है।

राजस्थान के बाड़मेर से भाजपा सांसद सोनाराम चौधरी को एक विवाह समारोह के दौरान एक युवक ने थप्पड़ जड़ दिया। घटना के बाद वहां से फरार हुए उस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

यात्रा भत्ते में घोटाले के आरोप में फंसे सांसद अनिल साहनी ने अपने बचाव में नया पर्दाफाश किया है कि ‘मैंने एलटीसी गिरोह के सदस्यों द्वारा मेरे नाम से फर्जी बिल जमा करने के बारे में 2013 में ही अधिकारियों से शिकायत की थी।’

रक्षा क्षेत्र के नए खिलाड़ी उद्योगपति अनिल अंबानी ने रक्षा क्षेत्र की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि नई कंपनियों को अनुभव की कमी का हवाला देकर इस क्षेत्र में अवसरों से वंचित किया जा रहा है। अंबानी ने इसे प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने का निहित स्वार्थों का तिकड़म बताया।

वैसे तो राजनीति में आने के बाद कोई इसे छोड़ नहीं पाता। लेकिन कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री राजनीति से आजीज आ चुके हैं।

देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद कन्हैया की जमानत पर सुनवाई कर रहे दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को कल तक मामले की जांच की स्थिति रिपोर्ट अदालत में दायर करने को कहा है। अदालत में दिल्ली पुलिस ने कन्हैया की जमानत का विरोध किया।

कोटे की मांग को लेकर जारी जाटों के हिंसक प्रदर्शन पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने आज साफ तौर पर कहा कि भीड़ से बात नहीं की जा सकती और राज्य सरकार के साथ परस्पर संवाद के लिए उन्हें एक समिति गठित करनी चाहिए।

लाल बहादुर शास्‍त्री नेतृत्व के सूत्र पुस्तक का विमोचन जाने-माने समाजसेवी अण्णा हजारे ने किया। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्‍त्री और पवन चौधरी द्वारा लिखित पुस्तक के विमोचन अवसर पर हजारे ने कहा कि शास्‍त्री जी के पद्चिन्हों पर चलने के लिए युवाओं का आह्वान किया।

केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्य की एक अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। त्रिशूर की सतर्कता अदालत ने यह आदेश राज्य के बहुचर्चित सोलर स्कैम के मामले में दिया है। आदेश में चांडी के साथ राज्य के उर्जा मंत्री आर्यादान मोहम्मद पर भी एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है।

उच्चतम न्यायालय ने 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने पर संप्रग सरकार के कार्यकाल में नियुक्त उत्तराखंड और पुडुचेरी के राज्यपालों को बर्खास्त करने के मामलों में केंद्र सरकार से आज जवाब तलब करते हुए कहा, यह गंभीर मसला है। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने तत्कालीन राज्यपाल अजीज कुरैशी और वीरेन्द्र कटारिया की याचिकाओं पर केंद्र से चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया। इस मामले में अब 28 मार्च को अगली सुनवाई होगी।