Search Result : "अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग"

सरकार ने उन व्यक्तिगत और संस्‍थागत करदाताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो आयकर विभाग का करोड़ों रुपया दबाकर बैठे हैं। पहले दौर में ऐसे 18 नाम सार्वजनिक किए गए हैं। आयकर विभाग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के निर्देश पर इन बकायेदारों के नाम का खुलासा किया है ताकि इनसे वसूली में मदद मिल सके।

राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री विद्या ठाकुर ने यहां विधान परिषद में कहा, कुल 43 सरकारी और करीब ।, 100 निजी लेकिन सरकार से सहायता प्राप्त बाल कल्याण गृह हैं।

देहरादून से वाराणसी जा रही जनता एक्सप्रेस के दो डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण 15 लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए।

देश के विभिन्न भागों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं, तिलहन एवं बागवानी फसलों को हुई भारी क्षति पर गुरूवार को विभिन्न दलों के नेताओं ने गहरी चिंता जताते हुए प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा एवं फौरी राहत दिलाने के लिए विभिन्न सुझाव दिए।

‌पिछले दिनों बेमौसम बारिश से बेशक लाखों टन अनाज बर्बाद हो गए हों लेकिन मौसम विभाग की मानें तो इस बार बंपर मॉनसून की भविष्यवाणी की गई है जिससे जल्द ही किसानों के दिन फिरने वाले हैं।

विकास के वादे के साथ सत्ता में आई नई सरकार ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और विधानों पर निर्दयता से धावा बोल दिया है। अक्तूबरए 2014 में यह अफवाह उड़ाई गई कि कुछ जिलों में मनरेगा योजना बंद कर दी जाएगीए हालांकि प्रस्तावित बदलावों को लागू नहीं किया गया। मनरेगा के लिए वित्त की कमी करके और मजदूरी के भुगतान में देरी करके इसको धीरे.धीरे खत्म करने की स्थिति पैदा की जा रही है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काला धन भारत वापस लाने के मामले में ऐसा शिगूफा छेड़ा कि अब यह दांव ही उल्टा पड़ रहा है।

जातिगत उत्पीडऩ और भेदभाव के खिलाफ मुखर होता दलित डायस्पोरा इससे चिंतित।भारतीय डायस्पोरा का यह दलित स्वर या दलित डायस्पोरा दुनिया के तमाम बड़े देशों में धीरे-धीरे मजबूत होता दिख रहा है। गैर दलित डायस्पोरा ने तो बड़ी तादाद में (सबने नहीं) अपनी राजनीति स्पष्ट कर दी है, अपना झुकाव स्पष्ट कर दिया है, दलित डायस्पोरा अभी उसके साथ खड़ा नहीं दिख रहा। भारत की नई सरकार से उसे भी अपेक्षाएं हैं। वह भी बेहतर सुविधाओं और व्यापार की संभावनाओं के प्रति आशावान है लेकिन जाति तथा जातिगत उत्पीडऩ के सवाल पर फिलहाल कोई समझौता करता नहीं दिखता।