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देश में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाय पर बोले। अपने टाउनहॉल कार्यक्रम में डेढ़ घंटे के संबोधन के आखिरी वक्त में उन्होंने गाय पर चुप्पी तोड़ी। गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की बात कही लेकिन हिंदू महासभा पीएम के बयान के खिलाफ खड़ी हो गई है।

बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन से कुछ पहले ट्रेन नंबर 63240 डीएमयू सवारी गाड़ी में शुक्रवार की रात सशस्त्र अपराधियों ने एक जीआरपी जवान की गोली मारकर हत्या कर दी तथा एक अन्य जवान को घायल कर दो इंसास राइफल लुट लीं और फरार हो गए। रेल पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र मिश्रा ने बताया कि मृतक जीआरपी जवान का नाम अभिषेक सिंह है जो कि पडोसी राज्य उत्तर प्रदेश के नराही के निवासी थे।

कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख मोतीउर रहमान निजामी को बीती रात फांसी दे दी गई। मोतीउर रहमान जमात का सबसे बुजुर्ग इस्लामी नेता था, जिसे 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के लिए फांसी पर लटकाया गया।

राष्ट्रीय राजधानी में सीसीटीवी नेटवर्क के जरिये विधि व्यवस्था की निगरानी करने वाली दिल्ली पुलिस के सामने अजीबो गरीब स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि अपराधी इस तरह के कैमरे का इस्तेमाल अपने ठिकानों के आसपास स्थानीय पुलिस की गतिविधि का पता लगाने के लिए कर रहे हैं।

आक्रोश और उन्माद हिंसा दे सकते हैं, न्याय नहीं, राज्यसभा में किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) विधेयक-2015 के पारित होने से यही बात फिर से साबित हुई है। उंन्‍मादित जनता बस 16 दिसंबर 2012 सामूहिक बलात्कार (निर्भया) के किशोर अपराधी का खून मांगने निकली थी, सरकार ने उसके दामन में देश भर के बच्चों को अपराधी बनाने का दाग भर दिया। जी हां, किशोर न्याय विधेयक का बर्बर बलात्कार और हत्यायों से कोई खास रिश्ता नहीं है। यह विधेयक किसी भी ‘जघन्य’ अपराध के आरोपी किशोरों के साथ व्यस्क अपराधियों सरीखा व्यवहार करने, उन पर वयस्क अदालतों में मुकदमा चलाने और उन्हें वयस्कों के लिए बनी जेल में भेजने का रास्ता खोलता है।

निर्भया बलात्कार कांड के नाबालिग मुजरिम के बाल सुधार गृह से 21 दिसंबर को छूटने के बाद भी उस मसले पर बहस जारी है और नए बाल अपराध कानून को लेकर मशक्कत चल रही है। इस संबंध में इस संवाददाता को उस समय का एक प्रसंग याद रहा है।

निर्भया सामूहिक बलात्कार कांड में अपराधी ठहराए गए किशोर आरोपी की रिहाई को नजदीक देखते हुए केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने आज कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर मांग की है कि यौन अपराधों के आरोपी और इन मामलों में सजा काट चुके अपराधियों के एक बार कारागार से रिहा होने के बाद भी उन पर कड़ी नजर रखी जाए।

जल्द ही एसिड हमलों की सुनवाई के लिए समय सीमा तय होगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाने जा रही है।