गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख विमल गुरुंग और उनकी पत्नी आशा के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। जीजेएम नेताओं को अलग खोरखालैंड की मांग को लेकर चले आंदोलन के दौरान हुए संघर्ष और हिंसा में आरोपित किया गया है। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की खास परियोजनाओं में से एक गोमती रिवरफ्रंट से जुड़े उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के आठ इंजीनियरों के खिलाफ राजधानी लखनऊ में आर्थिक घोटाले के आरोप संबंधी एफआईआर दर्ज की गई है।
आर्मी चीफ़ जनरल बिपिन रावत ने एक बार फिर कश्मीर में पत्थरबाजी की समस्या को लेकर बिगड़ते हालातपर कहा कि कश्मीरी नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें लोगों की ज़िंदगी की परवाह है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मानवाधिकार का उल्लंघन न हो। हम पत्थरबाज़ी की समस्या से जल्द निपटेंगे।
यूपी की राजधानी लखनऊ में रेप का एक और मामला सामने आने से अपराध का ग्राफ और बढ़ गया है। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडीकल कॉलेज में तीन लोगों ने एक महिला के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया है। सीएम योगी के यूपी में जिस तरह लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, उससे कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े होते दिख रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ने भले ही वहां के लोगों को कई तरह के वादे करके बहुमत हासिल की है। लेकिन आज राज्य की भाजपा सरकार अपने किए किए गए वादों को पूरा करने में विफल होती नजर आ रही है। आए दिन राज्य में लूट और बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। विधानसभा चुनावों में मिली जीत के बाद यूपी सरकार के आंकड़ों ने ही इन जुर्मों में हो रही बढ़ोतरी के खुलासे किए हैं।
साइबर विशेषज्ञ गौरव कौशिक ने बताया, साइबर सिक्योरिटी का सवाल आज अहम हो गया है क्योंकि रोज ही साइट्स हैक करने के मामले सामने आ रहे हैं। साइबर के रोज ही नए-नए वर्जन आ रहे हैं जिनके लिए एंटी वायरस भी अपडेट होने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि अपनी बेबसाइट पर पैन नंबर या पासवर्ड नहीं डाले ताकि आसानी से हैक न किया जा सके।
संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था द्वारा भारत की चार साल में एक बार होने वाली समीक्षा आयोजित होने जा रही है। इससे पहले ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भारत से आह्वान करना चाहिए कि वह सरकार की आलोचना करने वाले गैर सरकारी संगठनों को निशाना बनाना बंद करे। इसके साथ ही एचआरडब्ल्यू ने अल्पसंख्यकों पर सतर्कता समिति सदस्यों के हमलों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है।
भारतीय खेलों में डोपिंग के बढ़ते चलन से चिंतित खेल मंत्रालय इसे अपराध की श्रेणी में लाने पर सहमति बनाने की कोशिश में जुटा है जिसके तहत दोषी खिलाड़ियों और कोचों को जेल की सजा भी हो सकती है। इसके लिए जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मौजूदा कानूनों पर गौर किया जा रहा है।