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बिहार सरकार की एक वेबसाइट पर इंदिरा गांधी की आलोचना वाले एक लेख ने विवाद खड़ा कर दिया है। सरकारी वोबसाइट पर छपे इस लेख ने विपक्षी भाजपा और उसके सहयोगी दलों को सत्तारूढ़ गठबंधन के दलों को निशाना बनाने का मौका दे दिया है। हालांकि हंगामा खड़ा होने के बाद वह लेख साइट से हटा लिया गया है।

अगस्त 2015 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख ने एक संक्षिप्त सर्कुलर जारी किया जो कि इसके शीर्ष स्तर पर एक सामान्य प्रक्रिया है। ईडी के कार्यकारी निदेशक करनैल सिंह कहते हैं कि ईडी को किसी मामले की जांच करने के लिए दूसरी एजेंसियों मसलन सीबीआई का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

बिहार की नीतीश सरकार अपने एक अन्य अनूठे प्रयास के तहत 8 से 12 कक्षा तक की छात्राओं को स्वच्छता के लिए सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराएगी।

दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके पुत्र और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य को 19 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आज निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने आज के लिए उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की याचिका स्वीकार कर ली।

नेपाल की स्वायत्तता में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से इंकार करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को कहा है कि उन्होंने पड़ोसी देश के विदेश मंत्री तथा मधेसी नेताओं को परस्पर वार्ता के जरिए स्थिति का समाधान खोजने की सलाह दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक हफ्ते में स्थिति में सुधार होगा और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति बहाल हो जाएगी। साथ ही उन्होंने नेपाल में संसदीय दल भेजने पर भी सहमति जताई।

शनिवार की दोपहर अचानक हुए दो धमाकों से असम का गुवाहाटी शहर थर्रा उठा। ये धमाके गुवाहाटी के व्यस्त वाणिज्यिक फैंसी बाजार इलाके में हुए। इन धमाकों में दो लोगों के घायल होने की खबर है।

आगरा में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई जहां पंचायत चुनाव होने वाले हैं। यहां की पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देते हुए शादी करने जा रहे 23 दूल्हों को जबरन घोड़ी से उतार दिया।

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) की आपात बैठक में अध्यक्ष शशांक मनोहर ने गुरुवार को पूर्व अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन के खासमखास रहे पूर्व बीसीसीआई सचिव संजय पटेल को बुलाकर क्रिकेट जगत में सनसनी फैला दी थी। बाद में एक अंग्रेजी अखबार की खबर से पता चला कि यह सब कार्रवाई श्रीनिवासन पर नकेल कसने की तैयारी के तहत की गई थी क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में बोर्ड प्रत्येक सदस्य की जासूसी के लिए एक निजी कंपनी को तकरीबन छह करोड़ रुपये अदा किए थे।

शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के जवाब सरकार ने कहा कि शहीद का दर्जा सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को नहीं दिया जाता है जो कर्तव्य के दौरान अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, इसलिए यह दर्जा अर्द्धसैनिक बलों को नही दिया जा सकता। सरकार ने इस मामले में दायर याचिका को भी गलत धारणा पर आधारित बताया है।

महागठबंधन की इस आंधी में बिहार की राजनीति के कई बड़े और चर्चित चेहरों को हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा, लोजपा और हम के साथ साथ एमआईएम के कई बड़े नेता हार गए हैं।