तमिलनाडु में सरकारी सेवाओं के त्वरित निष्पादन के लिए मुख्यमंत्री जयललिता ने मंगलवार को शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही के लिए 24 घंटे का कॉल सेंटर शुरू किया है।
केंद्र सरकार ने बिना अनुमति पांच साल से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के 11 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। ये अधिकारी किसी तरह का सेवानिवृत्ति लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे।
ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि भारत में डॉक्टरों और नर्सों की भयानक कमी है। वर्ष 2015 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक देश के चिकित्सा क्षेत्र को तत्काल करीब 20 लाख डॉक्टरों और 40 लाख नर्सों की जरूरत है। यही नहीं देश के प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में से 8 फीसदी में कोई डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ तक नहीं है।
एशिया से सबसे ज्यादा प्रवासी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को अमेरिका भेजने के मामले में भारत शीर्ष पर कायम है और अमेरिका महाद्वीप में इस तरह के कुल 29 लाख 60 हजार पेशेवरों में से तकरीबन नौ लाख 50,000 भारत से हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बुधवार को अपने कार्यकाल का आखिरी 'स्टेट ऑफ द यूनियन' भाषण दिया। इस मौके पर उन्होंने इस्लामिक स्टेट और आतंकवाद को करार जवाब देने के दावे के साथ-साथ अपने कार्यकाल की नाकामी का जिक्र भी किया।
उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बम परीक्षण के दावे से उपजे तनाव के बीच अमेरिका के बी-52 बमवर्षक विमानों ने उत्तर कोरियाई सीमा के निकट दक्षिण कोरिया में उड़ान भरी। इस सैन्य शक्ति प्रदर्शन में दक्षिण कोरिया के एफ-15 विमान भी शामिल थे।
दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संपन्न वर्गों के लिए अधिक किराये वाली एक प्रीमियम बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। योजना के अनुसार, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) अधिक किराया दे सकने वाले लोगों के लिए वातानुकूलित प्रीमियम बसें चला सकता है।
उत्तर कोरिया ने बुधवार को विश्व के शक्तिशाली देशों की चिंता बढ़ाते हुए अपने पहले हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण करने का दावा किया है। उत्तर कोरिया के इस दावे के बाद अमेरिका और जापान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। माना जा रहा है कि अगर उत्तर कोरिया का दावा सही है तो यह उसके परमाणु विकास की दिशा में एक चौंकाने वाला कदम होगा। उत्तर कोरिया के इस कदम से चिंतित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुलाई।
क्रिकेट में सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने की लोढ़ा समिति की सिफारिश मान ली गई तो सरकारी खजाने में दस से बारह हजार करोड़ रुपये आ सकते हैं। हालांकि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने समिति की कई सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया है।