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अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को फोन करके द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई शानदार प्रगति को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और भारत एवं अमेरिका ने अहम द्विपक्षीय रक्षा प्रयासों की लय बरकरार रखने पर सहमति जताई।

नोटबंदी के फैसले पर अब पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना खुलकर सामने आ रही है। पहले इस पर मिलीजुली और सधी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती थी। प्रख्यात अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव एच हांक ने उच्च राशि की मुद्रा के चलन से बाहर करने के फैसले की आलोचना की है।

अमेरिका के एक जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सात मुस्लिम बहुल देशों के यात्रियों और प्रवासियों पर लगाए गए प्रतिबंध पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है।

वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा पेश वार्षिक बजट को भविष्योन्मुखी बताते हुए उद्योग संगठनों का कहना है कि यह पिछले तीन सालों में किए गए आर्थिक सुधारों पर आधारित बजट है।

राजीव गांधी की वर्ष 1991 में हत्या होने से पांच साल पहले ही अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए) ने एक बहुत विस्तृत एवं संपूर्ण रिपोर्ट तैयार की थी कि यदि राजीव गांधी की हत्या हो जाती है या वह भारतीय राजनीति के परिदृश्य से अचानक चले जाते हैं तो क्या होगा।

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल कम्यूनिकेशन्स कमीशन के आयुक्त अजीत पई से मुलाकात कर उनके संचार नियामक एजेंसी के प्रमुख बनने की अटकलों को और हवा दे दी है।

अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता पर जारी किए गए एक नए अधिनियम के बाद वहां बड़ी संख्या में सिख अमेरिकी सेना में शामिल होने का मन बना रहे हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 8 नवंबर की रात देश में जब एक झटके से 500 और 1000 रुपये को चलन से बाहर करने का फरमान सुनाया था तो देश के बड़े तबके ने उन्हें काला धन के खिलाफ लड़ाई का चैंपियन माना था। मगर अब ऐसे सबूत सामने आने लगे हैं जो ये बताते हैं कि इसके पीछे दरअसल अमेरिका का कनेक्‍शन भी हो सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने विज्ञान और इंजीनियरिंग पेशेवरों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान के लिए चार भारतीय-अमेरिकियों को चुना है। यह सम्मान पेशेवरों को उनके शोध करियर के शुरूआती चरणों में दिया जाता है जो नवाचार के जरिए अमेरिका को एक कदम आगे रखने में मदद देते हैं।

नव निर्वाचित अमेरिकी कांग्रेस में हिन्दुओं और यहूदियों ने अपना आधार बढ़ाया है। हालांकि हालिया शोध में पाया गया है कि पांच दशकों से भी कम समय में देश की धार्मिक जनसंख्यिकीय में महत्वपूर्ण परिवर्तन के बावजूद इस विधायी निकाय में बड़ी संख्या ईसाई समुदाय के सदस्यों की है।