2008 गुजरात हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल कुरैशी सुब्हान गिरफ्तार
सोमवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस ने आज सिमी-इंडियन...
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विवादास्पद मांस निर्यातक मोइन कुरैशी को मिली जमानत
विवादास्पद मांस निर्यातक मोइन कुरैशी को दिल्ली हाइकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत दे...
हाई कोर्ट ने फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष पद से प्रफुल्ल पटेल को हटाया
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआइएफएफ) का चुनाव दिल्ली हाई कोर्ट ने रद कर दिया है। इन चुनावों में पूर्व...
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी ने गुजरात चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं करने पर उठाए सवाल
चुनाव आयोग के गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं किए जाने को लेकर कई प्रतिक्रियाएं आ रही...
मीट कारोबारी मोईन कुरैशी गिरफ्तार, कोर्ट में होगी पेशी
मोइन कुरैशी को मनी लांड्रिग एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है।
1947 पार्टिशन में आखिर माऊंटबेटन हीरो बन ही गए
भारत की आजादी का विभाजन त्रासदी का महाकाव्य है। इस पर अनगिनत फिल्में बनाई जा सकती हैं। इस फिल्म के इतने आयाम हैं कि विश्व का हर फिल्मकार भी उस त्रासदी पर फिल्म बनाए तो भी कहानी पूरी न हो।
ईवीएम के बचाव में और मुखर हो चनाव आयोगः कुरैशी
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ कथित छेड़छाड़ पर गहराते विवाद के बीच चुनाव आयोग के पूर्व प्रमुख एसवाई कुरैशी ने कहा है कि आयोग को लोगों को यह आश्वस्त करने के लिए और भी मुखर एवं सक्रिय होना चाहिए कि इन मशीनों में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।
देश में पत्रकारिता से सामाजिक जागरुकता आई : प्रणब मुखर्जी
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि पत्रकारिता का देश के सामाजिक सुधार के साथ लोगों में जागरुकता लाने में अहम योगदान है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की आजादी से लेकर वर्तमान में पत्रकारिता ने कई आयामों की स्थापना की है।
मोर्इन कुरैशी भारत लौटे, ईडी की जांच का करना होगा सामना
विवादास्पद मांस निर्यातक मोईन कुरैशी भारत लौट आए हैं और संभवत: वह प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: के समक्ष पेश होंगे। धनशोधन मामले में कुरैशी की भूमिका की जांच प्रवर्तन निदेशालय की कर रहा है।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने पर विशेषज्ञों की मिलीजुली राय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर चर्चा की वकालत करने के बीच कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हर साल चुनाव पर होने वाले खर्च को कम करने और सरकारी फैसलों के आचार संहिता से प्रभावित होने से बचा जा सकेगा जबकि कुछ का कहना है कि इसमें संघीय लोकतंत्र बनाए रखना और दलीय लोकतंत्र की खामियां एक बड़ी चुनौती है।
