कांग्रेस ने संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किए गए 21 आप विधायकों की सदस्यता खत्म करने के साथ ही नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी इस्तीफा मांगा है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के रिश्तों में झुंझलाहट फिर सामने आ गई है। केजरीवाल ने जंग को पत्र लिखकर तंज कसा कि आप कुछ भी कर लें, कितनी भी सेवा कर लीजिए, मोदीजी आपको उपराष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। उन्होंने पत्र में यह कहकर निशाना साधा है कि आजकल आप और पीएम मोदी दिल्ली सरकार के हर छोटे छोटे काम की एसीबी और सीबीआई जांच कराते हैं, चाहे कोई गड़बड़ हो या न हो।
दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को सदन में विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और मेज पर चढ़ गए। गुप्ता के इस कृत्य की काफी आलोचना हुई और विधानसभाध्यक्ष राम निवास गोयल ने इसे अत्यंत शर्मनाक करार दिया और कहा कि इससे सदन की बदनामी हुई है।
दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच एक बार फिर जंग छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। दिल्ली के एलजी नजीब जंग को लेकर आप ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। आप नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उपराज्यपाल नजीब जंग पर प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया है।
तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की दूसरी बार शपथ ली तो इसमें नीतीश कुमार, लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव भी मौजूद थे।
दिल्ली में भ्रष्टाचार दूर करने की बात कहने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बस योजना की एंटी करप्शन ब्रांच ने जांच शुरु कर दी है। केजरीवाल सरकार की एप्प बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस योजना की बुधवार 1 जून से शुरुआत होनी थी। एलजी ने अभी इस योजना पर रोक लगा दी है।
केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर बीएस बस्सी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ विवाद करने का ईनाम आखिरकार दे ही दिया। उन्हें संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। बस्सी आम आदमी पार्टी व उसके नेता अरविंद केजरीवाल के हमेशा निशाने पर रहे।
जाने-माने वकील और पूर्व आप नेता प्रशांत भूषण ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पूरी तरह बेइमान होने का आरोप लगाया और कहा कि आप प्रमुख अपने व्यक्तिगत हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हाथ मिला सकते हैं।
मोदी और केजरीवाल सरकारों की बड़ी सफलताओं के जोरदार प्रचार अभियानों के बीच राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराधों पर अंकुश नहीं लगने और जंगलराज जैसी स्थिति पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बेहद तीखी टिप्पणी की है।
केंद्र के साथ विवाद का एक और मुद्दा उठाते हुए आप सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे पर आज एक मसौदा विधेयक जारी किया जिसमें पुलिस, जमीन तथा नौकरशाही को प्रदेश सरकार के तहत लाने का प्रावधान है। इसपर 30 जून तक आमजन के सुझाव मांगे गए हैं।