Search Result : "अर्थव्यवस्था जीडीपी वृद्धि"

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ढांचागत क्षेत्र में बदलाव और प्रमुख सुधारों को लागू करने में लगा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस लिहाज से चालू वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक वृद्धि में पिछले साल के मुकाबले सुधार आएगा। पिछले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि 7.6 प्रतिशत रही थी।

भारत को प्राय: वैश्विक अर्थव्यस्था में चमकता बिंदु बताए जाने के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन को लगता है कि यह कुछ-कुछ अंधों में काना राजा जैसा मामला है। कमजोर वैश्विक आर्थिक हालात के बीच आईएमएफ सहित विभिन्न संस्थानों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक वृद्धि के लिहाज से चमकते बिंदुओं में से एक करार दिया है। राजन की अगुवाई में रिजर्व बैंक को भी इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने देश की वित्तीय प्रणाली को बाहरी झटकों से बचाने के लिए उचित कदम उठाए हैं।

आर्थिक उथल-पुथल से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर समन्वित नीतिगत फैसले पर जोर देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि अब वक्त आ गया है कि राजकोषीय नीति का पुनर्आकलन होना चाहिए।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अमेरिका के एच 1 बी वीजा का शुल्क बढ़ाने को पक्षपातपूर्ण करार देते हुए कहा है कि इसका निशाना भारतीय आईटी कंपनिया हो रही हैं। वित्त मंत्री ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत माइकल फ्रोमैन के साथ एक बैठक में भारत की चिंता को उठाया।

योजना आयोग के स्थान पर बनी नई संस्था नीति आयोग दरअसल हिन्दी नहीं बल्कि इसके अंग्रेजी नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फार ट्रांसफार्मिंग इंडिया का संक्षिप्त स्वरूप है। नीति अंग्रेजी वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है।

पेट्रोल के दाम आज 2.91 रुपये प्रति लीटर और डीजल के 98 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए। आज आधी रात से दिल्ली में पेट्रोल का दाम 61.87 रुपये प्रति लीटर होगा।

वैश्विक चुनौतियों के कारण भारत की वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में घटकर 7.4 प्रतिशत रह जाएगी लेकिन अपेक्षाकृत अधिक सुधार से देश को विश्व की सबसे तेजी से वृद्धि दर्ज करने वाली अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी। यह बात आज एशियाई विकास बैंक ने कही।

भारत को अक्सर शोषण और विरोध की भूमि के रूप में चित्रित किये जाने को गलत बताते हुए लेखक एवं किंग्स काॅलेज लंदन में प्रोफेसर सुनील खिलनानी ने कहा है कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था एवं युवा, कुशल मानव संसाधन के साथ आज दुनिया में भारत को कतई नजरंदाज नहीं किया जा सकता जो अपनी प्राचीन परंपरा, सांस्कृतिक विविधता के साथ आर्थिक गतिशीलता बनाये हुए है।

अगर आईआईटी की एक समिति की सिफारिश को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मंजूर कर लिया तो देश में आईआईटी की वार्षिक फीस 90 हजार रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये हो जाएगी।

आधुनिक लाइफस्टाइल में देश के हर छोटे-बड़े परिवार में बुजुर्गों को एनपीए समझा जाने लगा है