Search Result : "अलकायदा प्रतिबंध समिति"

सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति ने लोगों से पूछा है कि क्या अनूसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में मिली छूट और परीक्षा में बैठने के अधिक मौकौं को बरकरार रखा जाए?

गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति की बैठक चार फरवरी को होगी जिसमें संसद के बजट सत्र की तिथियों को अंतिम रूप दिया जायेगा। इस सत्र के दौरान सरकार जीएसटी विधेयक को पारित कराने को उत्सुक है।

गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने गंगा किनारे टेनरी मालिकों के चमड़ा सुखाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी जांच के लिए प्रशासन ने टीमों का गठन किया है, जो इस पर नजर रखेंगी और चमड़ा सुखाते पाए जाने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सीताराम, राधेश्याम, लक्ष्मीपति विष्‍णु, शिव-पार्वती की जयकार के साथ धर्म ध्वजा फहराने वाले धर्मगुरु, नेता, समाजसेवी की आवाज अहमदाबाद-पुणे में क्यों नहीं सुनाई दी? ब्रह्मांड न सही, विश्व हिंदू परिषद के गरजने वाले नेता तिलक और कमंडल के साथ मातृशक्ति के लिए मैदान में ‘संकीर्ण’ और सत्ता व्यवस्‍था के समक्ष खड़े क्यों नहीं दिखाई दिए?

शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिटेन की सरकार से सीखने की नसीहत दी है, जिसने ब्रिटेन में अपने पति के साथ जीवनसाथी वीजा पर रह रहीं महिलाओं को अंग्रेजी न बोल पाने पर उनके देश वापस भेजने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही शिवसेना ने यह भी कहा है कि भारत के मदरसों में पढ़ाई के माध्यम के रूप में उर्दू और अरबी का इस्तेमाल बंद किया जाना चाहिए और उनका स्थान अंग्रेजी या हिंदी को दिया जाना चाहिए।

बीसीसीआई ने 2013 में हुए आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑफ स्पिनर अजित चंदीला पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। चंदीला के अलावा बीसीसीआई की अनुशासन समिति ने मामले में संलिप्त बल्लेबाज हिकेन शाह को भी पांच साल के बैन कर दिया है।

एक महत्‍वपूर्ण अंतरराष्‍ट्रीय घटनाक्रम में अमेरिका अौर यूरोपीय संघ ने ईरान पर लगाए आर्थिक प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया है।

अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में एक होटल पर अलकायदा के हमले में 10 विदेशियों सहित कम से कम 29 लोग मारे गए हैं। राजधानी में हुआ यह अभूतपूर्व हमला क्षेत्राीय जिहादियों की विस्तारित होती पहुंच को दर्शाता है।

देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा खुद मानते हैं कि स्कूल के बाद क्रिकेट में उनकी ज्यादा रुचि नहीं रही। बतौर न्यायाधीश उन्होंने सिर्फ दो मैच खेले और एक मैच में क्षेत्ररक्षण के दौरान अपना अंगूठा तुड़वा बैठे। लेकिन भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के तौर पर क्रिकेट में अपनी नई पारी से वह उत्साहित हैं और इसमें कई महत्वपूर्ण सुधार की सिफारिश की है। लोढ़ा समिति की कुछ सिफारिशों से सत्ता पर काबिज कुछ लोगों के अहं को भी ठेस लगी है। उषिनोर मजुमदार को दिए एक इंटरव्यू में न्यायमूर्ति लोढ़ा ने खुलकर बताया कि क्यों क्रिकेट की जागीर प्रथा खत्म होनी चाहिए और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। पेश है बातचीत के मुख्य अंश:

ओएनजीसी-रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच प्राकृतिक गैस विवाद मामले में जिम्मेदारी और मुआवजा निर्धारित करने के लिए गठित न्यायमूर्ति ए पी शाह समिति के कार्यक्षेत्र को लेकर निजी क्षेत्र की कंपनी ने चुनौती दी है और सहयोग नहीं करने का फैसला किया है।