डेरा में सेना के रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसके विरुद्ध भारतीय सेना ने 2010 में एडवाइजरी जारी की। इस मामले पर पंजाब-चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने 2014 में सुनवाई की जहाँ हरियाणा सरकार ने डेरा को क्लीन चिट दे दी।
उत्तर प्रदेश में वीवीआईपी यानि सांसद और विधायक लोगों के लिए टोल प्लाजा पर अलग से लेन की सुविधा दी जाने वाली। यह सुविधा विधायकों और सांसदों को दी जाएगी ताकि वे ट्रैफिक जाम में ना फंसे।