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डाकखानों के जरिए पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को देने वाली योजना का प्रथम चरण 31 मार्च से पहले ही शुरू हो जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।

एक रेटिंग एजेंसी के अनुसार नयी कंपनी रिलायंस जियो की मुफ्त सेवाओं के कारण देश के दूरसंचार उद्योग की कमाई को लगभग 20 प्रतिशत का नुकसान हुआ है।

किसी भी सभ्य समाज में बंधुआ मजदूरी एक कलंक है। भारत में लंबे समय से यह बुराई कायम रही है और इस खत्म करने के सरकारों के तमाम दावों के बावजूद कई जगह यह अब भी बदस्तूर जारी है।

मुरैना के परेड ग्राउण्ड में 6 से 13 फरवरी तक आयोजित रोटरी मेडिकल मिशन राहत-2017 के चिकित्सा महाकुंभ का आठवें दिन भव्य एवं गरिमापूर्ण समारोह में समापन हुआ। पीड़ित मानवता की सेवा के इस महाअभियान को निरंतर जारी रखने के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन समारोह को मुख्य अतिथि की आसंदी से हरियाणा के महामहिम राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी ने प्रेरणादायी उदबोधन में कहा कि अभावग्रस्त, दुखी एवं रूग्ढ़ मानवता की सेवा सबसे बड़े पुण्य का कार्य है।

बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, गायिका लता मंगेशकर एवं तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने मध्यप्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए वर्तमान में चल रहे जागरूकता अभियान नमामि देवी नर्मदे-सेवा यात्रा की तारीफ की है।

उद्योग मंडल एसोचैम ने स्वास्थ्य सेवाओं को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखने की मांग की है। उसका मानना है कि इससे स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो जाएंगी और आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगी।

गुजरात उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की उस अर्जी पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया जिसमें तीस्ता ने 2014 में अहमदाबाद पुलिस की ओर से दर्ज की गई एक प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी। पुलिस ने एक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट पर हिंदू देवी-देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें डालने के मामले में तीस्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

भारत-पाक संबंधों में जारी तल्खी के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि भारत अकेले पाकिस्तान के साथ शांति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है और पड़ोसी देश अगर द्विपक्षीय वार्ता शुरू करना चाहता है तब उसे आतंकवाद से अलग होना होगा।

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह जोखिम भरे इलाकों में सेना के लिए काम करने वाले सहायकों :पोर्टर: को बेहतर भुगतान, चिकित्सा सुविधा, बढ़ी हुई आर्थिक सहायता और सेवा से अलग होने की स्थिति में 50,000 रूपये की प्रस्तावित राशि से अधिक का अनुदान देने के लिए एक योजना तैयार करे।

राज्य मंत्रिापरिषद ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायधीश (प्रवेश बिंदू) और बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को आज मंजूरी प्रदान कर दी।