तीन तलाक पर ‘डर पैदा करने’ के लिए कानून आवश्यक: अल्पसंख्यक आयोग
तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के खिलाफ विधेयक पेश करने के केंद्र सरकार के कदम पर कुछ मुस्लिम संगठनों के विरोध...
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ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संसद में फिर विधेयक लाएगी मोदी सरकार
केंद्र की मोदी सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए शीतकालीन सत्र...
यूपी सरकार ने वृंदावन नगर पालिका और बरसाना नगर पंचायत को दिया पवित्र 'तीर्थ स्थल' का दर्जा
उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा जिले की पूर्ववर्ती नगर पालिका परिषद वृंदावन व नगर पंचायत बरसाना के...
'पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल का दर्जा नहीं देना था तो नीतीश से इतना आग्रह नहीं करवाना था'
पटना यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष समारोह के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री...
किन तर्कों के आधार पर ‘निजता’ को मिला मौलिक अधिकार का दर्जा
आधार योजना को लेकर यह बहस शुरू हुई थी कि निजता मौलिक अधिकार है या नहीं?
देश के स्वच्छता सेनानी से मुलाकात जिसे कोई शहीद का दर्जा भी नहीं देगा
एक तरफ जहां स्वच्छता अभियान की ब्रांडिग जोरों पर है, वहीं सीवर के भीतर गंदगी साफ करने उतरे सफाई कर्मचारियों की मौतें दिल दहला रही हैं।
पूरी दुनिया के मुकाबले अल्पसंख्यक भारत में ज्यादा सकुशल और सुरक्षित: वेंकैया नायडू
नव-निर्वाचित उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बिना नाम लिए हामिद अंसारी के उस बयान पर निशाना साधा है, जिसमें अंसारी ने मुस्लिमों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना होने की बात कही थी।
अल्पसंख्यक समुदाय पर हमलों के विरोध में शबनम हाशमी ने लौटाया अवार्ड
देश में हिंसक भीड़ द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पीट-पीट कर मार डालने की बढ़ती घटनाओं के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार अवार्ड लौटा दिया है।
95 गांवों को मिला शहरीकृत का दर्जा, सस्ते घर मिलने का रास्ता साफ
दिल्ली में किराए के घर में रह रहे लोगों के लिए अब सस्ता मकान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शुक्रवार को लैंड पूलिंग नीति के तहत 95 गांवों को डवलपमेंट एरिया घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे अब इन गांवों में 25 लाख सस्ते घर बनाए जा सकेंगे। किसान निजी बिल्डर की मदद से यह घर बना सकेंगे।
तीन तलाक सिर्फ इसलिए जारी नहीं रह सकता क्योंकि 1400 साल से लागू हैः केंद्र
केंद्र सरकार ने तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यह बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच का मसला नहीं है। केंद्र ने यह भी कहा है कि इसे सिर्फ इसलिए जारी नहीं रखा जा सकता कि मुस्लिम समुदाय में यह 1400 साल से जारी है।
