प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 18 वर्ष की आयु पूरा करने वालों से बतौर मतदाता अपना पंजीकरण कराने तथा मताधिकार का उपयोग करने का आग्रह किया है।
वोट और लड़कियों को लेकर दिए गए बयान पर शरद यादव ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया है, वोट और बेटी के प्रति प्यार और इज्जत एक सा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसा बेटी से प्यार करते हैं वैसे ही वोट से भी प्यार कीजिए, तभी देश और सरकार अच्छी बनेगी। शरद यादव के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भेज जवाब मांगा है।
भाजपा सांसद डॉ. प्रवेश वर्मा ने कहा है कि उनकी पार्टी को मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए। सांसद के इस ताजा बयान से सियासी गलियारों मेंं विवाद पैदा हो गया है। बागपत में पार्टी के युवा सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बातचीत में सांसद ने दो टूक कह दिया कि भाजपा को मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए।
बांग्लादेश में दो अलग अलग घटनाओं में कुछ बदमाशों ने आज एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की और देवी काली की सात मूर्तियों को नष्ट कर दिया। यह घटना मुस्लिम बहुल देश में अल्पसंख्यक समुदाय के 10 से ज्यादा मंदिरों पर हमला करने के हफ्तों बाद हुई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव के तहत विस्कॉन्सिन प्रांत में पड़े मतों की गणना फिर से की जाएगी। इसको लेकर तीसरी पार्टी के उम्मीदवार की ओर से दो आवेदन मिले थे, जिन्होंने रूसी हैकरों द्वारा मतदाता प्रणाली में घुसपैठ करने की आशंका प्रकट की है।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारत में सामाजिक सौहार्द्र का पासवर्ड सांस्कृतिक सौहार्द्र है और बिना सांस्कृतिक सौहार्द्र के सामाजिक सौहार्द्र पूरा नहीं हो सकता।
उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।
बांग्लादेश में कम से कम 15 मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। असामाजिक तत्वों ने फेसबुक पर इस्लाम के प्रति असम्मान प्रदर्शित करने के आरोप लगाते हुए इस दुस्साहस को अंजाम दिया। घटना के बाद से इस मुस्लिम बहुल देश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय में दहशत का आलम है।
समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए द्रमुक ने आज आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस मुद्दे को उठाकर कई समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है। पार्टी ने कहा कि वह अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत मिले अधिकारों को छीनने नहीं देगी।
गुजरात उच्च न्यायालय ने आज 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए सरदारपुरा नरसंहार मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 31 लोगों में से 17 की उम्रकैद की सजा बरकरार रखते हुए 14 को बरी कर दिया। सरदारपुरा के दंगा कांड में 33 लोगों को जिंदा जला दिया गया था।