दिल्ली में किराए के घर में रह रहे लोगों के लिए अब सस्ता मकान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शुक्रवार को लैंड पूलिंग नीति के तहत 95 गांवों को डवलपमेंट एरिया घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे अब इन गांवों में 25 लाख सस्ते घर बनाए जा सकेंगे। किसान निजी बिल्डर की मदद से यह घर बना सकेंगे।
पुरवाई की मार और आंधी के कहर की वजह से इस बार फलों के राजा आम की पैदावार में 65 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आने की आशंका है। लिहाजा इस दफा आम बेहद खास होने जा रहा है और इसका जायका लेने के लिये जेब काफी ढीली करनी पड़ सकती है। मौसमी हालात से बेजार आम उत्पादकों ने सरकार से खुद को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में लाने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि केंद्र एवं जम्मू-कश्मीर सरकार राज्य में मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने या नहीं दिए जाने के सवाल पर बैठकर आपस में बात करें और फैसला लें।
केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसईबीसी) के गठन को आज मंजूरी दे दी। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।
केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।