Search Result : "अवैध अघोषित संपत्ति"

मध्य प्रदेश में 50 दलित परिवारों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इच्छा मृत्यु के लिए अनुमति मांगी है। उनका आरोप है कि 15 साल पहले सरकार द्वारा उन्हें आबंटित की गई जमीन पर बाहुबली लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिससे उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचा है।

भारत रत्‍न सचिन तेंदुलकर भी विवादों में घिरते नजर आ रहेे हैं। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार सचिन तेंदुलकर ने मसूरी में अपने दोस्‍त और बिजनेस पार्टनर संजय नारंग के एक अवैध निर्माण को बचाने के लिए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मदद की गुजारिश की थी। नारंग नेे मसूरी में भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्‍थान डीआरडीओ काम्‍प्‍लेक्‍स के पास सुरक्षा के लिहाज से नो कंस्‍ट्रक्‍शन जोन में रिसार्ट बनाया है। इस अवैध निर्माण को बचाने के लिए ही सचिन ने पर्रिकर से मदद मांगी थी।

यूरोप में संपत्ति सृजन घट रहा है। पिछले दस साल में वहां लोगों की औसत संपत्ति पांच प्रतिशत घटी है। न्यू वर्ल्ड वेल्थ के मुताबिक यूरोप में लोगों की औसत संपत्ति घटी है जबकि अन्य विकसित बाजारों में बढ़ी है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली की संपत्ति वित्त वर्ष 2015-16 में 2.83 करोड़ रुपये कम हो गई। बैंक खाते में नकदी कम होने से उनकी संपत्ति 68.41 करोड़ रुपये रह गई।

प्रवर्तन निदेशालय ने वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी और उनकी पत्नी वाई. एस. भारती रेड्डी की धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में 749 . 10 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया है।

आपातकाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी शासनकाल में देश में अघोषित आपातकाल है। पार्टी प्रवक्ता टाॅम वडक्कन ने अरूणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में केंद्र की भूमिका को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोकतंत्र के दमन के उदाहरण हैं।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार को कहा कि आतंकवाद, तस्करी और मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ी हैं और देश के सामाजिक जीवन को तबाह करने वाली इन बुराइयों की कड़ियों को तोड़ने के लिए समन्वित प्रयास जरूरी हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, को 'मन की बात' कार्यक्रम के जरिए 21वीं बार देशवासियों को सम्बोधित किया। यह कार्यक्रम टीवी और रेडियो पर प्रसारित किया गया। पीएम ने इस दौरान कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए।

एस्सार फोन टैपिंग कांड में केंद्र सरकार जांच का आदेश दे सकती है। बताया जा रहा है कि एस्सार समूह के कथित शह पर की गई अवैध टैपिंग में सरकार बंद हो चुकी हचिसन टेलीकॉम और मुंबई पुलिस की भूमिका की जांच एक केंद्रीय एजेंसी से करवा सकती है।

प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: द्वारा खुद की और अपनी एक कंपनी की ।,411 रूपये की संपत्ति कुर्क किए जाने के एक दिन बाद शराब कारोबारी विजय माल्या ने सोमवार को कहा कि एेसी कार्रवाई का ना तो कोई औचित्य है, ना ही कोर्इ कानूनी आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां उनके खिलाफ अत्यधिक पूर्वाग्रह से काम कर रही है। माल्या ने कहा, मनी लाउंडिंग प्रीवेंशन एक्ट :पीएमएलए: के तहत जो संपत्ति कुर्क की गई है वह किंगफिशर एयरलाइन के शुरू होने से कई साल पहले की है। ईडी द्वारा की गई सिलसिलेवार कार्रवाई के पीछे कोई औचित्य या कानूनी आधार नहीं है। ईडी बैंकों का पैसा चुकाने के लिए संसाधन जुटाने को अब और मुश्किल बना रही है।