एक मणिपुरी महिला ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उसे नस्ली उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार को कहा कि आतंकवाद, तस्करी और मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ी हैं और देश के सामाजिक जीवन को तबाह करने वाली इन बुराइयों की कड़ियों को तोड़ने के लिए समन्वित प्रयास जरूरी हैं।
एस्सार फोन टैपिंग कांड में केंद्र सरकार जांच का आदेश दे सकती है। बताया जा रहा है कि एस्सार समूह के कथित शह पर की गई अवैध टैपिंग में सरकार बंद हो चुकी हचिसन टेलीकॉम और मुंबई पुलिस की भूमिका की जांच एक केंद्रीय एजेंसी से करवा सकती है।
अदालतें सचमुच इन दिनों कमाल कर रही हैं। सत्तारूढ़ या प्रतिपक्ष के नेताओं को भले ही अदालती न्याय से कष्ट हो रहा है, लेकिन जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। अब हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई के बाद सख्त आदेश दिया है कि उ.प्र. में सड़कों के किनारे, चौराहे अथवा हाईवे या गलियों में बने अवैध धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया जाए।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज एक अध्यादेश जारी कर मामूली शुल्क की अदायगी पर अनियमित ढांचों के नियमितीकरण और 70 फीसदी तक के विचलन के नियमितीकरण का रास्ता साफ कर दिया।
मथुरा के जवाहर बाग पर अवैध कब्जा करने वालों के साथ पुलिस की गुरूवार को हुई मुठभेड़ में घायल दो और लोगों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 29 हो गई। रविवार को अलीगढ के संभागीय आयुक्त ने इस भयावह गोलीकांड की जांच शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित जवाहर बाग में दो पुलिस अधिकारियों समेत 24 लोगों की मौत के पीछे रामवृक्ष यादव की भूमिका मानी जा रही है जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के मरदह का रहने वाला है। सत्याग्रह के नाम पर रामवृक्ष ने मथुरा के जवाहर बाग में करीब 280 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था।
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बार को इजाजत दी है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार कड़े कानून ले आई है। इस कानून की आड़ में किसके हो रहे हैं पौ-बारह। मुंबई समेत महाराष्ट्र में डांस बार से पाबंदी हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अरसा बीत चुका है। लेकिन कानूनी तरीके से मुंबई में डांस बार अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के विवादित आदर्श सोसाइटी की इमारत को गिराने का आदेश दिया। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि इसका निर्माण अवैध तरीके से हुआ था। अदालत ने अधिकारों के दुरूपयोग के लिए राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी विचार करने को कहा।
रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप के अवैध गर्भपात के लिए महिलाओं को सजा दिए जाने संबंधी हालिया विवादास्पद टिप्पणी के बाद राजनीतिक विरोधियों द्वारा टिप्पणी को भयानक और शर्मनाक करार दिए जाने के कारण राजनीतिक भूचाल आ गया है।