सीबीआई विवादः सुप्रीम कोर्ट पहुंचे खड़गे, कहा- आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजना असंवैधानिक
सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने...
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विवाहेतर संबंध अपराध नहीं, आईपीसी की धारा-497 असंवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्त्री-पुरुष के विवाहेतर संबंधों से जुड़ी 158 साल पुरानी आईपीसी की धारा-497...
लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश असंवैधानिकः सिसोदिया
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि चुनाव आयोग ने बीस विधायकों के मामले में कैसे...
दिल्ली वक्फ बोर्ड को असंवैधानिक तरीके से पुर्नगठित करने का आरोप
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर असंवैधनिक तरह से दिल्ली वक्फ...
रामगोपाल यादव ने कहा, ये निष्कासन पूरी तरह से असंवैधानिक
समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद रामगोपाल यादव ने कहा कि 'ये निष्कासन पूरी तरह से असंवैधानिक है। बिना पक्ष सुने कार्रवाई नहीं की जा सकती। नोटिस जारी करने के आधे घंटे के अंदर ही निष्कासन नहीं किया जा सकता। रामगोपाल यादव ने कहा कि 1 जनवरी को सम्मेलन तो बुलाया ही जाएगा। नेताजी (मुलायम सिंह) को पार्टी का संविधान मालूम नहीं है। इस पार्टी में लगातार शीर्ष स्तर से असंवैधानिक काम हो रहे हैं।
सतलुज नहर समझौता निरस्ती कानून अवैध, अमरिंदर का लोकसभा से इस्तीफा
पंजाब को उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को करारा झटका दिया है। सर्वोच्च अदालत ने पंजाब के पड़ोसी राज्यों के साथ सतलुज यमुना संपर्क नहर समझौता निरस्त करने के लिये 2004 में बनाया गया कानून असंवैधानिक करार दे दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है।
न्यायमूर्ति काटजू ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया
उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने बीसीसीआई में सुधारवादी कदमों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर निशाना साधते हुए उन कदमों को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया है।
सुप्रीम कोर्ट बचा रहा लोकतंत्र | आलोक मेहता
सुप्रीम कोर्ट लगातार अपनी निष्पक्षता से ऐतिहासिक फैसले देकर लोकतंत्र में व्यवस्था को निरंकुश होने से बचाने के साथ शीर्षस्थ पूंजीपतियों, संस्थाओं की अनियमितताओं को रोकने का काम कर रहा है।
उत्तराखंड: व्यय के लिए केंद्र का अध्यादेश, कांग्रेस पहुंची हाईकोर्ट
केंद्र सरकार ने आज से उत्तराखंड के खर्च के प्राधिकार को लेकर एक अध्यादेश जारी किया, जहां राष्ट्रपति शासन लागू है। उत्तराखंड विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश 2016 को कल राष्ट्रपति ने लागू किया था। कांग्रेस पार्टी ने अध्यादेश को असंवैधानिक करार देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है।
फैसले को पलट भी सकते हैं हम: अरुणाचल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने अरूणाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी नेता कलीखो पुल के नेतृत्व में सरकार के अवैध शपथ ग्रहण के खिलाफ पार्टी की एक याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि यदि राज्यपाल के कार्य असंवैधानिक पाए जाते हैं तो अदालत इस फैसले को पलट सकती है।
