प्रियंका की गिरफ्तारी असंवैधानिक, लोकतंत्र को तानाशाही में नहीं बदला जाए: रॉबर्ट वाड्रा
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सामूहिक हत्याकांड के पीड़ित परिवारों से मिलने जा रही कांग्रेस महासचिव...
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नागरिकता विधेयक 2019: असंवैधानिक, गैर-जरूरी और नितांत अभारतीय
नागरिकता किसी व्यक्ति का किसी राजनैतिक समुदाय के साथ संबंधों का ही नाम है। यह ऐसे समुदायों की पूर्ण और...
सीबीआई विवादः सुप्रीम कोर्ट पहुंचे खड़गे, कहा- आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजना असंवैधानिक
सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने...
विवाहेतर संबंध अपराध नहीं, आईपीसी की धारा-497 असंवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्त्री-पुरुष के विवाहेतर संबंधों से जुड़ी 158 साल पुरानी आईपीसी की धारा-497...
लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश असंवैधानिकः सिसोदिया
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि चुनाव आयोग ने बीस विधायकों के मामले में कैसे...
दिल्ली वक्फ बोर्ड को असंवैधानिक तरीके से पुर्नगठित करने का आरोप
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर असंवैधनिक तरह से दिल्ली वक्फ...
रामगोपाल यादव ने कहा, ये निष्कासन पूरी तरह से असंवैधानिक
समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद रामगोपाल यादव ने कहा कि 'ये निष्कासन पूरी तरह से असंवैधानिक है। बिना पक्ष सुने कार्रवाई नहीं की जा सकती। नोटिस जारी करने के आधे घंटे के अंदर ही निष्कासन नहीं किया जा सकता। रामगोपाल यादव ने कहा कि 1 जनवरी को सम्मेलन तो बुलाया ही जाएगा। नेताजी (मुलायम सिंह) को पार्टी का संविधान मालूम नहीं है। इस पार्टी में लगातार शीर्ष स्तर से असंवैधानिक काम हो रहे हैं।
सतलुज नहर समझौता निरस्ती कानून अवैध, अमरिंदर का लोकसभा से इस्तीफा
पंजाब को उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को करारा झटका दिया है। सर्वोच्च अदालत ने पंजाब के पड़ोसी राज्यों के साथ सतलुज यमुना संपर्क नहर समझौता निरस्त करने के लिये 2004 में बनाया गया कानून असंवैधानिक करार दे दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है।
न्यायमूर्ति काटजू ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया
उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने बीसीसीआई में सुधारवादी कदमों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर निशाना साधते हुए उन कदमों को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया है।
सुप्रीम कोर्ट बचा रहा लोकतंत्र | आलोक मेहता
सुप्रीम कोर्ट लगातार अपनी निष्पक्षता से ऐतिहासिक फैसले देकर लोकतंत्र में व्यवस्था को निरंकुश होने से बचाने के साथ शीर्षस्थ पूंजीपतियों, संस्थाओं की अनियमितताओं को रोकने का काम कर रहा है।
