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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को क्लीन चिट देने पर असहमति जताने वाले चुनाव...

केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर अपनी पहली टिप्पणी में भाजपा ने सोमवार को...

भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र का अनुसूचित जाति-जनजाति...

चीन के सरकारी मीडिया ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली बड़ी जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की पुष्टि करती है, लेकिन पार्टी पर उनकी पकड़ बढ़ने से पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में असहमति का पूरा अभाव हो सकता है।

काला धन रोकने के सरकार के फैसले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने असहमति जताई है। उन्होने कहा कि इस फैसले को सरकार को एक सप्ताह के लिए टाल देना चाहिए। साथ ही उन्होने कहा कि विधानसभा चुनाव में सपा किसी से गठबंधन नहीं करेगी।

राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आज तगड़ा हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र घने अंधकार के दौर से गुजर रहा है क्योंकि सरकार सत्ता के नशे में चूर है और उन सभी का मुंह बंद करना चाहती है जो असहमति रखते हैं।

आप इस शीर्षक से असहमत हो सकते हैं। इसे शिरोधार्य करना हमारा भी कर्तव्य है। सामान्यतः मीडिया असहमतियों को विद्रोह, धमाके, टूट, बिखराव, टकराव की तरह पेश करता है। इसकी वजह यही है कि धीरे-धीरे समाज में असहमतियों को विरोध की तरह अनुचित माना जाने लगा है। महात्मा गांधी या अब्राहम लिंकन, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी (आपातकाल के अपवाद को छोड़कर), अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने यदि असहमतियों, अपनों की कड़वी खरी-खोटी नहीं सुनी होती तो, राजनीतिक दलों या लोकतांत्रिक सरकारों में संभवतः कई महत्वपूर्ण फैसले ही नहीं हो पाते।

जीएसटी काउंसिल का गठन तय होने के बाद वस्तु एवं सेवाकर की सबसे ऊंची दर पर खींचतान निश्चित होगी। जीएसटी की अधिकतम दर क्या होगी, यह तय करने का काम काउंसिल का है और राज्य व केंद्र विपक्ष की 18 फीसदी की मांग पर सहमत होंगे, इसकी कोई उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही है।

बेशकीमती कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन से वापस लाने की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सरकार के रखे गए तकनीकी रूख से असहमति जताते हुए लोकसभा में आज विभिन्न दलों के सदस्यों ने मांग की कि भारत सरकार षड़यंत्र से लिए गए इस हीरे को देश में वापस लाने के लिए सभी प्रयास करे।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 67वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में आगाह किया कि निर्णय और कार्यान्वयन में विलंब से विकास की प्रक्रिया का ही नुकसान होगा। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने हाल ही में पठानकोट वायु सेना स्टेशन पर हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि असहमति दूर करने का एक सभ्य तरीका संवाद है जो सही तरह से कायम रहना चाहिए लेकिन हम गोलियों की बौछार के बीच शांति पर चर्चा नहीं कर सकते।