Search Result : "आतंकवाद निरोधी विधेयक"

अफगान सरकार एवं खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तालीबानी नेता मुल्ला उमर की मौत दो से तीन साल पहले ही हो गई थी। हालांकि इस बारे में कोई और ब्यौरा नहीं दिया गया है।

गुरदासपुर जिले के एक पुलिस थाने में घुसे सशस्त्र उग्रवादियों ने कल सात व्यक्तियों को मार डाला था। इनमें चार नागरिक और बलजीत सिंह सहित तीन पुलिसकर्मी शामिल थे। इनकी मौत से सदमे मे आए परिवार के लोग अब सरकार से खफा हैं।

पंजाब के गुरदासपुर जिले में आतंकवादियों के साथ दिन भर चली मुठभेड़ खत्‍म हो गई है। दीनानगर थाने में घुसे तीनों आतंकियों को सुरक्षबलों ने मार गिराया है।

आज सुबह पंजाब के गुरदासपुर में आतंकी हमला शुरू होते ही ट्विटर पर खालिस्‍तान ट्रेंड करने लगा। हालांकि, अभी तक हमलावर आतंकियों की पहचान सार्वजनिक नहीं हुई है लेकिन पंजाब में आतंक की वापसी को खालिस्‍तान की दस्‍तक के तौर पर देखा जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के आगाह करने के बावजूद पंजाब सरकार पंजाब में आतंकी हमला रोक पाने में असमर्थ रही। बीते वर्षों में एक नहीं बल्कि कई ऐसी घटनाएं हुईं जो बता रही थीं कि पंजाब की शांति भंग हो सकती है। आउटलुक ने इसके बारे में पिछले माह जून की शुरुआत में ही आगाह कर दिया था।

कांग्रेस पार्टी जहां एनडीए सरकार को संसद के अंदर घेरने में जुटी है वहीं पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद के बाहर भी मोर्चा खोल दिया है। यह मोर्चा उन्होंने दक्षिण भारत में खोला है जहां वह आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ निशाना साध रहे हैं। गुरुवार से शुरू हुआ उनका दक्षिण भारत अभियान शुक्रवार को भी जारी रहा। शुक्रवार को उन्होंने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में विवादास्पद भूमि विधेयक को लेकर राजग सरकार पर निशाना साधा।

आज सुबह श्रीनगर में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के दफ्तर और टावर के पास दो ग्रेनेड धमाके हुए। इन हमलों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है लेकिन टेलीकॉम कंपनियों में दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है।

हालांकि कांग्रेस, अन्नाद्रमुक और वाम दलों की ओर से असहमति के नोट लगाये गये हैं। इन पार्टियों ने मौजूदा स्वरूप में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पर अपना विरोध जताया है।

विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक सहित 64 विधेयक संसद में विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। विधायी घटनाक्रम पर नजर रखने वाले एक अध्ययन समूह ने ये जानकारी दी है।

मंगलवार से शुरू हो रहे संसद सत्र में विपक्ष के बिखराव का लाभ लेने की फिराक में सरकार जुट गई है। हालांकि भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दे पर ज्यादातर विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं लेकिन अन्‍य मुद्दों पर कुछ दल चुप्पी साधकर सरकार का साथ दे सकते हैं।

विद्युत संशोधन विधेयक, 2014 का विरोध कर रहे बिजलीकर्मियों तथा अभियंताओं की एक राष्ट्रीय समिति ने मंगलवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान इस विधेयक को पेश किए जाने वाले दिन देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने सोमवार को लखनऊ में बताया कि बिजली कर्मचारियों एवं अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति के आह्वान पर देश के 12 लाख बिजली कामगार और इंजीनियर संसद के मानसून सत्र के दौरान एक दिन की हड़ताल के लिए तैयार हैं।