Search Result : "आतंकवाद निरोधी विधेयक"

पठानकोट में हुए आतंकी हमले की जांच के सिलसिले में भारत आए पाकिस्तान के संयुक्त जांच दल (जेआईटी) ने अपनी जांच पूरी कर ली है। मामले की जांच के लिए अब एनआईए पाकिस्तान जाएगी।

हरियाणा विधानसभा ने आज सर्वसम्मति से जाटों और पांच अन्य समुदायों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने से संबंधित विधेयक को पारित कर दिया। यह विधेयक जाट समुदाय द्वारा दी गई 3 अप्रैल की समय-सीमा से पहले पारित किया गया है। समुदाय ने पिछले महीने हिंसक आंदोलन छेड़ दिया था।

पाकिस्तान के लाहौर में तालिबान के आत्मघाती हमले के एक दिन बाद अमेरिका ने कहा है कि देश में चरमपंथ और आतंकवाद गंभीर समस्या हैं। लाहौर में एक पार्क में हुए हमले में 70 से अधिक लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए हैं जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

आईएसआई के एक अधिकारी सहित पांच सदस्यीय पाकिस्तानी जांच दल ने आज पठानकोट वायु सेना अड्डे का दौरा किया। पाक जांच टीम के भारत आने के खिलाफ कांग्रेस और आप कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने सोमवार को जाट आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी। इससे एक दिन पहले ही जाट नेताओं ने आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर से हड़ताल करने की धमकी दी थी। यह विधेयक आज ही विधानसभा में पेश किया जाना है।

पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमेन हेडली ने एक आतंक निरोधी अदालत के सामने खुलासा किया कि लश्कर ए तैयबा के प्रमुख और 26/11 के मुख्य षड़यंत्रकारी हाफिज सईद ने मुंबई आतंकी हमलों से पहले उससे कहा था कि शिवसेना प्रमुख दिवंगत बाल ठाकरे को सबक सिखाने की जरूरत है।

भारत ने पठानकोट वायु सेना अड्डे पर आतंकी हमले की जांच के लिए पाकिस्तान में गठित संयुक्त जांच दल (जेआईटी) के पांच सदस्यों को आज वीजा जारी किया। भारत इस हमले के लिए पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराता रहा है।

मुंबई के 26/11 हमलों में अमेरिका से गवाही दे रहे आतंकी डेविड हेडली ने एक बड़ा खुलासा किया है। हेडली ने अदालत को बताया कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की हत्या करना चाहती थी और इसके लिए उसने कोशिश भी की थी लेकिन जिस शख्स को शिवसेना प्रमुख की हत्या करने का काम सौंपा गया था उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

दिल्ली के विज्ञान भवन में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड सूफी फोरम का उद्घाटन किया। चार दिन तक चलने वाले इस फोरम में 20 देशों के करीब 200 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के आखिरी दिन रामलीला मैदान में एक रैली का भी आयोजन किया जा रहा है।

प‌िछले दिनों राज्यसभा में बहुप्रतीक्षित रियल एस्टेट विधेयक पारित होने से खरीदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस विधेयक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर तरह की छोटी-बड़ी परियोजनाओं की जानकारी बिल्डरों को न सिर्फ पहले से बतानी होगी ‌बल्कि किसी भी परियोजना के लिए खरीदारों से जुटाई गई 70 प्रतिशत राशि बैंक में जमा करनी होगी। इससे खरीदारों को अपना घर पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बिल्डर किसी परियोजना की राशि का निवेश अब दूसरी परियोजना में नहीं कर पाएंगे। इसी तरह बिल्डरों को अब प्रमोटर, एजेंट, जमीन ‌की स्थिति, आर्किटेक्ट्स, ठेकदारों और इंजीनियरों के बारे में भी पूरा विवरण पहले से देना पड़ेगा।