Search Result : "आतंकवाद विरोधी कानून"

पाकिस्तान की ऐसी दशा और आतंकी छवि कभी नहीं थी। 1965 और 1971 के युद्ध के बाद भी भारत-पाकिस्तान की वार्ताओं में कूटनीतिक शिष्टाचार एवं सम्मान प्रदर्शित होता था। अयूब खान, जिया उल हक और जनरल मुशर्रफ के सत्ताकाल में भी दिल्ली, इस्लामाबाद, लाहौर या आगरा में दोनों देशों के नेताओं के साथ कूटनीतिक गरिमा की रक्षा होती रही।

दक्षेश देशों की बैठक में शामिल होने गए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने सम्मान नहीं दिया इसलिए तय समय से पहले ही भारत रवाना हो गए। राजनाथ ने शुक्रवार को संसद में यह भी बताया कि दक्षेस देशों के गृह मंत्रियों की पाकिस्तान में संपन्न सातवीं बैठक के दौरान, दूरदर्शन एवं पीटीआई सहित भारतीय संवाददाताओं को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया।

भारत लगातार विभिन्न अतंरराष्ट्रीय मंचों पर यह बात उठाता रहा है कि आतंकवाद के समर्थक देशों खासकर पाकिस्तान के खिलाफ विश्व समुदाय को कार्रवाई करनी चाहिए। इस बार भारत में यह बात खुद पाकिस्तान में कही है।

गृह सचिव राजीव महर्षि ने कहा है कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह दक्षेस की मंत्री स्तरीय बैठक से इतर अपने पाकिस्तानी समकक्ष चौधरी निसार अली खान के साथ कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं करेंगे।

कश्मीर घाटी में बुधवार को ताजा झड़पों में कई सुरक्षा कर्मियों समेत दर्जनों लोग घायल हो गए। इस बीच श्रीनगर में मंगलवार की रात पेलेट गन से एक युवक की मौत के बाद घाटी में जारी अशांति में मरने वालों की तादाद 51 पहुंच गई।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने दलितों पर हमले की हालिया घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर उन पर निशाना साधा है। माकपा महासचिव सीतीराम येचुरी ने कहा कि मोदी की चुप्पी उनकी ओर से हमलावरों को एक तरह से संरक्षण देना है।

पोप फ्रांसिस ने इस्लाम को हिंसा के बराबर रखने से इनकार करते हुए कहा कि कैथोलिक लोग भी इतने अधिक घातक हो सकते हैं। इसके साथ ही पोप ने यह चेतावनी दी कि यूरोप अपने युवाओं को आतंकवाद की ओर धकेल रहा है।

दलित समुदाय से आने वाले भाजपा के एक सांसद ने रविवार को पार्टी को आगाह किया कि समुदाय के सदस्यों पर हमले की हालिया घटनाओं का असर 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करेंगे कि देश में कानून का शासन हो।

यूनीसेफ ने भारत के बाल श्रम कानून में बदलावों पर गंभीर चिंता जताई है। अंतरराष्ट्रीय संस्था ने कहा कि ये बदलाव बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में काम करने की इजाजत देते हैं और जोखिम भरे कामों की सूची कम करते हैं।

मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) की आड़ में सेना के कथित अत्याचारों के खिलाफ पिछले 16 सालों से अनशन पर रहकर विरोध कर रहीं इरोम शर्मिला अपना अनशन खत्म करेंगी। उन्होंने अपना विरोध जारी रखते हुए अगले साल राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा की है।