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उद्योग जगत ने भारतीय सेना द्वारा नियंत्रण रेखा के पार जाकर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के कदम का पूरा समर्थन करते हुए आज कहा कि यह कड़ी कार्रवाई का समय है।

चुनाव आयोग ने राज्य सभा चुनाव में स्याही विवाद के मामले में हरियाणा विधानसभा सचिव को अभ्यारोपित करते हुए तथ्यों को छिपाने और लापरवाही बरतने को लेकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की।

वैश्विक स्तर पर वित्तीय बाजार नियामकों के बीच बेहतर संयोजन पर जोर देते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन यू के सिन्हा ने आज कहा कि 2008 के ऋण संकट के बाद दुनिया में गैर परंपरागत मौद्रिक नीतियों से बाजार नीति निर्माताओं के नियंत्रण से बाहर हो गए हैं।

अमेरिकी धारावाहिक क्वांटिको में अभिनय के बाद प्रियंका चोपड़ा फोर्ब्स की सूची में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली भारतीय टीवी अभिनेत्री बन गई हैं।

देश भर में कल ईद उल जुहा (बकरीद) मनाने की तैयारी चल रही है। बाजारों और दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी कुर्बानी के इस पर्व की पूर्व संध्या पर देश के नागरिकों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि यह त्योहार समाज में सार्वभौमिक भाईचारे, शांति एवं सौहार्द को बढ़ाने के लोगों के प्रयासों को मजबूत करेगा।

महिलाएं अब अपने घर की चार दिवारी से निकलकर अकेले घूमने का साहस करने लगी हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में इस चलन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यह बदलाव जानकारियों और बुकिंग की सुविधाओं के आसान हो जाने के कारण भी मुमकिन हो पाया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री सबसे आम नागरिक हैं। क्योंकि उनकी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है। अब इसी आम आदमी पर एक खास फिल्म बन गई है। लेकिन नाम वही है, आम आदमी जैसा, एन इनसिगनिफिकेंट मैन।

रीयल एस्टेट क्षेत्र में बढ़ते ऑनलाइन बाजार के बीच एक नया पोर्टल डोरकीज डॉट कॉम पेश किया गया है जिसमें मुख्य तौर पर खरीदारों को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं दी गई हैं।

सरकार एनएमडीसी में 4,000 करोड़ रूपये की हिस्सेदारी बिक्री के लिये निवेशकों को आकर्षित करने के मकसद से कल विदेशों में प्रचार-प्रसार शुरू करेगी।

दीर्घ 10 साल लग गए सिंगूर पर अदालत का अंतिम फैसला आने में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक बताया है। जस्टिस गोपाल गौड़ा और जस्टिस अरुण मिश्र की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में निर्देश दिया कि वहां के किसानों को 12 सप्ताह के भीतर जमीन लौटाई जाए। 10 सप्ताह के भीतर वहां की स्थिति की समीक्षा कर राज्य सरकार अदालत में रिपोर्ट दाखिल करे। वहां के जिन किसानों ने मुआवजा ले लिया था, उनसे मुआवजे की रकम वापस नहीं ली जा सकेगी। जिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया था, उन्हें जमीन लौटाने के साथ ही आज के बाजार दर पर मुआवजा भी दिया जाएगा। क्योंकि, 10 साल तक वे जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सके। साथ ही वे मालिकाना से भी वंचित रहे।