महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के क्षेत्र नागपुर में खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए शिवसेना ने भाजपा पर जबरदस्त निशाना साधा और कहा कि शहर को निश्चित रूप से भाजपा की पकड़ से बचाना होगा। लिहाजा पार्टी ने हैरानी जतायी कि शहर दुनिया की आपराधिक राजधानी बनने की दिशा में अग्रसर है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि जिन लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ायीं, वे ही आज सूबे की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की बात करने वाली बसपा मुखिया मायावती के ऐसे बोल खुद में एक अजूबा हैं।
18 दिसंबर को चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ के आरोपों पर मंगलवार को नगर निगम, डीसी व अन्य प्रतिवादियों ने जवाब के लिए समय दिए जाने की मांग की। इस पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले पर 20 मार्च के लिए अगली सुनवाई तय की है।
दिल्ली पुलिस ने सड़कों और सीवर लाइनों के लिए ठेका देने में कथित अनियमितताओं के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके एक करीबी रिश्तेदार और एक लोक सेवक के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी और धोखेबाजी के आरोपों की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ कोयला घोटाले की जांच को प्रभावित करने के प्रयासों के बारे मे पहली नजर के आरोपों की जांच के लिए आज विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित कर दिया। इस जांच दल का नेतृत्व जांच ब्यूरो के निदेशक करेंगे।
सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के लिये उस समय नयी परेशानी आ गयी जब उच्चतम न्यायालय ने कोयला घोटाले के मामले में जांच प्रभावित करने के लिये पहली नजर में अधिकार का दुरुपयोग करने के आरोपों की जांच के लिये विशेष जांच दल :एसआईटी: गठित कर दिया।
पश्चिम बंगाल के टोल द्वारों पर सेना की हालिया कार्रवाई के लिए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सेना पर लगाए गए आरोपों पर गहरा दुख जाहिर करते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने उन्हें पत्र लिखकर कहा है कि ये आरोप सैन्य बलों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
भारतीय कोच अनिल कुंबले ने ब्रिटिश मीडिया द्वारा कप्तान विराट कोहली के खिलाफ लगाये गये गेंद से छेड़छाड़ के आरोपों को एक सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वह इस तरह की खबरों को हवा देने में विश्वास नहीं करते।
चुनाव आयोग ने आज आपराधिक मामलों में विधि निर्माताओं को दोषी ठहराए जाने पर उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग का समर्थन किया लेकिन उच्चतम न्यायालय से कहा कि चुनाव संबंधी कानून के प्रावधान इस तरह का उपाय करने में रोड़ा हैं।