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मध्य कश्मीर के गंदेरबल जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज दो आतंकवादी मारे गए। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों को यहां से 25 किलोमीटर दूर गंदेरबल जिले के हदूरा क्षेत्र में आतंकवादियों के मौजूद होने के बारे में सूचना मिली थी जिसके बाद क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया गया।

नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए आज शिवसेना ने कहा है कि इस फैसले के जरिए उन्होंने देश पर परमाणु बम गिराया है और अर्थव्यवस्था को हिरोशिमा और नागासाकी में तब्दील कर दिया है।

श्रीराम सेना के नेता प्रमोद मुतालिक और उनके साथियों के गोवा प्रवेश पर 60 दिन की रोक लगा दी गई है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी पंजाब जीतने के लिए अपना पूरा ध्यान पंजाब में लगाए हुए हैं दूसरी ओर दिल्ली में उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ती दिख रही है।

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज कहा कि अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले जवानों को सजा दी जा सकती है क्योंकि उनके इस कृत्य से देश की सीमाओं की रक्षा करने वालों का मनोबल गिरता है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के भारत के खिलाफ लगातार छद्म युद्ध करने के बावजूद हम नियंत्रण रेखा पर शांति बहाल करना चाहते हैं।

सेना के एक जवान समेत सुरक्षा बलों के कुछ जवानों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी शिकायतें उठाने के बीच सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने आज सैनिकों से कहा कि अपनी बात देशभर के सेना मुख्यालयों में विभिन्न जगहों में रखी जाने वाली सुझाव-सह-शिकायत पेटिकाओं के माध्यम से सीधे उन तक पहुंचाएं।

अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता पर जारी किए गए एक नए अधिनियम के बाद वहां बड़ी संख्या में सिख अमेरिकी सेना में शामिल होने का मन बना रहे हैं।

अमेरिकी सेना ने खुद को अल्पसंख्यक धर्मो और संस्कृतियों के संदर्भ में अधिक समावेशी बनाते हुए हाल ही में एक नया नियमन जारी किया है। इस नियमन के जरिए सेना ने पगड़ी, हिजाब पहनने वाले या दाढ़ी रखने वाले लोगों को सेना में भर्ती होने की मंजूरी दे दी है।

वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार कर बिपिन रावत को आर्मी चीफ बनाए जाने के सरकार के फैसले का रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जोरदार ढंग से बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि अगर वरिष्ठता पर ही फैसला करना होता तो रक्षा मंत्री का क्या काम होता, यह काम तो कंप्यूटर का होता। इस बीच सरकार ने संकेत दिया है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद अमेरिका की तर्ज पर नहीं होगा।

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह जोखिम भरे इलाकों में सेना के लिए काम करने वाले सहायकों :पोर्टर: को बेहतर भुगतान, चिकित्सा सुविधा, बढ़ी हुई आर्थिक सहायता और सेवा से अलग होने की स्थिति में 50,000 रूपये की प्रस्तावित राशि से अधिक का अनुदान देने के लिए एक योजना तैयार करे।