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आयकर विभाग ने आज करोड़ों की बेनामी संपत्ति के मामले में लालू की बेटी मीसा भारती और पति शैलेश कुमार को समन भेजा है। इस मामले को लेकर विभाग आगामी 6 जून को उनसे पूछताछ करेगा।

लालू प्रसाद यादव से जुड़े बेनामी जमीन सौदे को लेकर आयकर विभाग ने छापेमारी की है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में यंग इंडिया लिमिटेड के खिलाफ आयकर की कार्यवाही पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया।

आयकर विभाग ने सभी श्रेणियों के आयकर रिटर्न (आईटीआर) के लिए आज से ई-फाइलिंग सुविधा को चालू कर दिया। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज कहा कि आकलन वर्ष 2017-18 के लिए विभाग के ई-पोर्टल पर नए आईटीआर अब फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज मानहानि मामले में बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार को निजी पेशी से छूट दे दी है। फिल्म जॉली एलएलबी-2 में एक संवाद को लेकर आपत्ति जताने वाली बाटा फुटवियर कंपनी ने अक्षय कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।

आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद काले धन का पता लगाने के लिए क्लीन मनी अभियान का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इसके तहत 60,000 लोगों की पहचान की गई है। इन लोगों की जांच की जाएगी। विभाग ने नोटबंदी के बाद से 28 फरवरी तक 9,334 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता लगाया है।

राजस्थान के कोटपूतली में लीला राम गुर्जर नाम के एक चाय वाले को दहेज के तौर पर 1 करोड़ 51 हजार रुपये देने के खिलाफ आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है। चाय वाले ने अपनी 6 बेटियों की शादी में ये रकम दहेज के तौर पर दी थी। लीला राम की बेटियों की शादी चार अप्रैल को हुई थी। शादी के बाद विदाई के समय दिए जा रहे डेढ़ करोड़ रुपये का वीडियो जब वायरल हुआ तो ये मामला सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद चाय वाले का पूरा परिवार घर से गायब हो गया, लेकिन आयकर विभाग के अधिकारियों ने उसके घर पर नोटिस लगा दिया है।

आयकर अधिकारियों ने शुक्रवार को कर चोरी की जांच मामले में तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजयभास्कर और एक विधायक के परिसरों पर एकसाथ छापा मारा।

वित्त अधिनियम-2017 के तहत एक जुलाई से देश में आय कर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा पैन कार्ड बनवाने के लिए भी एक जुलाई से आधार अनिवार्य हो जाएगा।

उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर शीघ्र सुनवाई से सोमवार को इनकार किया जिसमें यह प्रश्न किया गया था कि क्या गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है तथा सुनवाई के किस स्तर पर किसी सांसद को अयोग्य माना जा सकता है।