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दस रुपये में मिलेगा अब प्लेटफार्म टिकट

दस रुपये में मिलेगा अब प्लेटफार्म टिकट

रेलवे ने प्लेटफार्म टिकटों की कीमत को बढाकर दस रूपये कर दिया है और नयी दर एक अप्रैल से लागू हो जायेगी। रेल मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक एक अप्रैल 2015 से प्लेटफार्म टिकटों की कीमत प्रति टिकट पांच रूपये से बढ कर दस रूपये हो जायेगी। इसके लिए सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।
इंडिया बाय द नील में भाग लेने मिस्र जाएंगे अमिताभ बच्चन

इंडिया बाय द नील में भाग लेने मिस्र जाएंगे अमिताभ बच्चन

बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन इंडिया बाय द नील के इस वर्ष के संस्करण में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर भाग लेने इस माह के अंत में मिस्र जाएंगे।
विमानन मंत्रालय में पत्रकारों को रोकने पर हंगामा

विमानन मंत्रालय में पत्रकारों को रोकने पर हंगामा

पत्रकारों के लिए खबर जुटाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली विधानसभा और सचिवालय में प्रवेश को लेकर बवाल के बाद नाग विमानन मंत्रालय में पत्रकारों को अंदर जाने से रोका।
आईओए और खेल महासंघ को मंत्रालय का कड़ा संदेश

आईओए और खेल महासंघ को मंत्रालय का कड़ा संदेश

पारदर्शिता लाने की कवायद में खेल मंत्राालय ने भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए अपने कामकाज के तरीकों और वित्त की आॅनलाइन जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है।
रिजर्व बैंक की स्वायत्ता में दखल

रिजर्व बैंक की स्वायत्ता में दखल

ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार रिजर्व बैंक की स्वायत्ता में दखल देने की ओर बढ़ रही है। हाल में वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के बीच हुए एक समझौते को देखकर तो ऐसा ही लगता है। इस दखल को प्रभावी बनाने के लिए रिजर्व बैंक कानून में संशोधन तक किया जाना है।
पर्यावरण मंत्रालय में भी कॉरपोरेट जासूस

पर्यावरण मंत्रालय में भी कॉरपोरेट जासूस

दिल्ली पुलिस ने कॉरपोरेट जासूसी मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) रविंद्र यादव ने बताया, वन और पर्यावरण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पीएस जितेंद्र नागपाल और यूपीएससी के एक सदस्य के पीए विपन कुमार को गिरफ्तार किया गया है।
गोपनीय दस्तावेजः टैक्सी चालकों की भूमिका घेरे में

गोपनीय दस्तावेजः टैक्सी चालकों की भूमिका घेरे में

गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को कई अहम तथ्यों का पता चला है। सूत्रों के मुताबिक विभिन्न मंत्रालयों के कई अधिकारी सरकारी वाहन की बजाय किराए की टैक्सियों में चलना ज्यादा पसंद करते हैं।
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