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Search Result : "आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा"

फिल्म समीक्षा : दाउद वर्सेज डैडी

फिल्म समीक्षा : दाउद वर्सेज डैडी

मुंबइया फिल्म उद्योग का पसंदीदा विषय है, गैंगवार, गैंगस्टर, भाई लोग। घूम फिर कर निर्माता-निर्देशक हर कुछ साल में इस विषय पर आ ही जाते हैं।
मनमोहन वैद्य का राहुल पर पलटवार, कहा- 'RSS क्या देश के बारे में नहीं जानते कुछ'

मनमोहन वैद्य का राहुल पर पलटवार, कहा- 'RSS क्या देश के बारे में नहीं जानते कुछ'

जदयू के बागी नेता शरद यादव की ओर से आयोजित साझा विरासत बचाओ सम्मेलन में राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साधा था।
योगी ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, राजीव कुमार नए मुख्य सचिव

योगी ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, राजीव कुमार नए मुख्य सचिव

चल रहे कयासों पर विराम लगाते हुए, योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज राजीव कुमार (प्रथम) को उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में तैनाती दी है।
गर्भवती महिलाओं को आयुष मंत्रालय की सलाह, ‘मांस और सेक्‍स से रहें दूर’

गर्भवती महिलाओं को आयुष मंत्रालय की सलाह, ‘मांस और सेक्‍स से रहें दूर’

आयुष मंत्रालय ने स्वस्थ बच्चा पैदा करने के लिए महिलाओं को कुछ सुझाव दिए हैं। आयुष मंत्रालय के अनुसार गर्भावस्था में महिलाओं को मांस, सेक्स और बुरी संगत से बचना चाहिए।
कोयला घोटाला: विशेष अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को दोषी ठहराया

कोयला घोटाला: विशेष अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को दोषी ठहराया

सीबीआई की विशेष अदालत ने आज कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में फैसला दिया है। अदालत ने इस मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, केएसएसपीएल कंपनी के एमडी पवन अहलूवालिया और संयुक्त सचिव क्रोफा को कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया है।
टैंकर घोटाले में एसीबी ने केजरीवाल के निजी सचिव से की पूछताछ

टैंकर घोटाले में एसीबी ने केजरीवाल के निजी सचिव से की पूछताछ

भ्रष्टचार के आरोपों में फंसे दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एसीबी ने और मुश्किल में डाल दिया है। दिल्ली टैंकर घोटाले में एसीबी ने केजरीवाल के निजी सचिव और राजनीतिक सलाहकार बिभव कुमार से पूछताछ की।
योगी पर नहीं चलेगा मुकदमा, मुख्य सचिव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी मजबूरी

योगी पर नहीं चलेगा मुकदमा, मुख्य सचिव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी मजबूरी

गोरखपुर दंगा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने से मना कर दिया है। वर्ष 2007 के इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी केस चलाने से मना कर दिया है।
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