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Search Result : "आर्थिक मामलों की समिति"

बीसीसीआई से नहीं छूट रहा चेन्नई और राजस्‍थान टीमों का मोह

बीसीसीआई से नहीं छूट रहा चेन्नई और राजस्‍थान टीमों का मोह

भले ही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने आईपीएल की दो टीमों चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्‍थान रॉयल्स को दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया हो मगर आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला की मानें तो अगले साल दोनों ही टीमें आपको आईपीएल में खेलती दिखाई दे सकती हैं।
भारत में एड्स के नए मामलों में 20 फीसदी कमी

भारत में एड्स के नए मामलों में 20 फीसदी कमी

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत वर्ष 2000 और 2014 के बीच एचआईवी संक्रमण के नए मामलों में 20 प्रतिशत से ज्यादा की कमी लाकर इस वायरस के प्रकोप को नियंत्रित करने में सफल रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस संबंध में जारी की गई एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विश्व वर्ष 2030 तक एड्स की महामारी को खत्म करने की दिशा में अग्रसर है।
सरकारी आंकड़ों के समंदर में तैरती सच्‍चाई

सरकारी आंकड़ों के समंदर में तैरती सच्‍चाई

इसी महीने जारी सामाजिक-आर्थिक-जाति जनगणना (एसईसीसी) के आंकड़े देखकर हम दिल्ली में समुंदर खोजने लग गए। इन आंकड़ों के नुसार दिल्ली में मछली पकड़ने की मशीनी नौकाएं 14,468 परिवारों के पास हैं-बड़े समुद्र तटीय क्षेत्र वाले तमिलनाडु के 13,760 परिवारों के पास ऐसी नौकाओं से कहीं ज्यादा। और तमिलनाडु के बड़े तटीय भूभाग को पखारता विशाल समुंदर और उसमें दूर-दूर तक डूबती-उतराती, मछली मारने के लिए जाल फैलाती अनगिनत मशीनी और मानव चालित नौकाएं हमने आंखों देखी हैं।
कुंद्रा-मयप्‍पन आजीवन बैन, CSK-RR दो साल के लिए बाहर

कुंद्रा-मयप्‍पन आजीवन बैन, CSK-RR दो साल के लिए बाहर

मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी के मामले में राजस्‍थान रॉयल्‍स और चेन्‍नई सुपरकिंग्स पर दो-दो साल का प्रतिबंध लगा है जबकि इन टीमों से जुड़े राज कुंद्रा व गुरुनाथ मयप्‍पन को आजीवन बीसीसीआई के क्रिकेट मैचों में शामिल होने से बैन किया गया है।
आईपीएल फैसलाः बीसीसीआई स्तब्‍ध, कुछ की छलकी खुशी

आईपीएल फैसलाः बीसीसीआई स्तब्‍ध, कुछ की छलकी खुशी

आईपीएल की दो बड़ी टीमों को दो साल के लिए खेल से बाहर करने और राज कुंद्रा और गुरुनाथ मयप्पन पर आजीवन प्रतिबंधन लगाने के फैसले के बाद बीसीसीआई में सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि एक बयान जारी कर बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने कहा कि बोर्ड न्यायिक फैसलों का सम्मान करता आया है लेकिन प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले पैनल की रिपोर्ट पर गौर करेगा। डालमिया ने कहा, पूरी रिपोर्ट पढने तथा सामूहिक फैसला लेने के बाद बोर्ड प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा।
ग्रीस को मिलेगा बेलआउट, यूरोजोन के साथ हुआ समझौता

ग्रीस को मिलेगा बेलआउट, यूरोजोन के साथ हुआ समझौता

यूरोपीय देश आर्थिक संकट से जूझ रहे यूनान को राहत पैकेज देने पर तैयार हो गए हैं। ब्रसेल्‍स में करीब 17 घंटे तक चली शिखर वार्ता के बाद यूरोपीय संघ और यूनान के बीच इस मुद्दे पर सहमति बन गई है। पिछले पांच साल में यूनान को मिलने वाला यह तीसरा राहत पैकेज होगा, जिसके साथ कई कठोर शर्ते भी माननी होंगी।
व्‍यापमं से जुड़े सभी मामलों की जांच सीबीआई के हवाले

व्‍यापमं से जुड़े सभी मामलों की जांच सीबीआई के हवाले

मध्‍य प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले व्‍यापमं घोटाले और इससे जुड़ी संदिग्ध मौतों की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कराने का फैसला किया है।
दुर्घटना पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करेंगी हेमा मालिनी

दुर्घटना पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करेंगी हेमा मालिनी

सर्जरी कराने के बाद जयपुर के अस्पताल से मुंबई लौटने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने दुर्घटना में आहत हुए परिवार को वित्तीय सहायता की पेशकश की है। अपनी बेटी ईशा देओल और दामाद भरत तख्तानी के साथ 66 वर्षीया अभिनेत्री शनिवार को चार्टर्ड विमान से मुंबई लौट गईं।
आधी आबादी मजदूर, लेकिन अति वंचित 1% से कम?

आधी आबादी मजदूर, लेकिन अति वंचित 1% से कम?

केंद्र सरकार ने लंबे इंतजार के बाद सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 के कुछ आंकड़े जारी किए हैं। हालांकि, जाति से जुड़े आंकड़ों का अभी भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ग्रामीण भारत से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्‍य सामने आए हैं। इनमें से कुछ आंकड़े काफी विवादस्‍पद नजर आते हैं। नतीजों को सार्वजनिक करने में देरी और आपत्तियों की सुनवाई को लेकर यह जनगणना पहले ही सवालों से घिरी है। जानिए देश के 640 जिलों में हुई सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना ग्रामीण भारत की कैसी तस्‍वीर पेश करती है-
संसद की कैंटीन से मोदी सरकार ने किया किनारा

संसद की कैंटीन से मोदी सरकार ने किया किनारा

आम जनता से सब्सिडी छोड़ने की अपील करने वाली सरकार के लिए संसद की कैंटीन को दी जा रही सब्सिडी मुसीबत बनती जा रही है। केंद्र सरकार ने अब इस मामले से किनारा करते हुए कहा है कि संसदीय समिति को इस तरफ ध्‍यान देना चाहिए। संसदीय मामलों के मंत्री एम. वेंकैया नायडू का कहना है यह व्‍यवस्‍था काफी समय से चली आ रही है और इसका निर्णय भाजपा सरकार ने नहीं किया है।
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