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सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के सरकार के फैसले से घरेलू खपत में 45,110 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी और इससे घरेलू बचत को भी बढ़ावा मिलेगा।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शनिवार को कहा कि भारत में निवेश के लिये व्यापक संभावनायें हैं और इसकी कोई सीमा नहीं है।

शिवसेना ने शुक्रवार को कहा कि वह सुब्रमण्यम स्वामी के विचारों की सराहना करती है। उसने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी गांधी परिवार के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में स्वामी का इस्तेमाल करने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम से जुड़ी उनकी टिप्पणियों से अब पल्ला नहीं झाड़ सकती।

मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में एक वर्ष के दौरान हिंदुओं की संख्या में करीब एक फीसदी का इजाफा हुआ है, जिस कारण उनकी संख्या बढ़कर 1.70 करोड़ हो गई है और देश की कुल जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी 10.7 प्रतिशत पहुंच गई है।

हवाई किरायों में मनमानी वृद्धि को लेकर बढ़ती चिंता के बीच नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने आज कहा कि हो सकता है कि एयरलाइन कंपनियां परियां नहीं हों लेकिन निश्चित तौर पर वह राक्षस भी नहीं हैं।

भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आज आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकान्त दास पर हमला बोला। जिस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक अनुशासित सरकारी अधिकारी पर इस तरह के हमले को अनुचित व गलत बताया।

रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन को निशाने पर लेने के बाद भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अब केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम पर निशाना साधा है और उन्हें हटाने की मांग की है। स्वामी ने टि्वटर पर लिखा, ‘अमेरिकी कांग्रेस को 13 मार्च, 2013 को किसने कहा था कि अमेरिकी फार्मा उद्योग के हितों की रक्षा के लिए भारत के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। अरविंद सुब्रह्मण्यम ... वित्त मंत्रालय ... उन्हें हटाया जाए।’

शंघाई विदेश मामलों के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि चीन शहरों के आर्थिक विकास से उत्पन्न वायु प्रदूषण जैसे पर्यावरण ह्रास के प्रभावों से निपटने के लिए भारत के साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी, अनुभव और हरित साधन साझा करने के लिए तैयार है।

21 जून को योग दिवस के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलने का एक कारण दुनिया में भारत की आर्थिक शक्ति की पहचान भी है। बाहर वालों को ध्यान नहीं आएगा, लेकिन भारतीयों को याद आ जाना चाहिए कि 21 जून, 1991 को आर्थिक नीति में क्रांतिकारी बदलाव की नींव राष्ट्रपति भवन में रखी गई थी।

आर्थिक सुधारों को गति देते हुए सोमवार को मोदी सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति (एफडीआई पॉलिसी) में कई बड़े बदलावों का ऐलान किया। नागरिक उड्डयन और रक्षा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है।