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Search Result : "आर्थिक संकट"

लड़कियों का आर्थिक स्वालंबन जरूरी - उमा भारती

लड़कियों का आर्थिक स्वालंबन जरूरी - उमा भारती

उमा भारती अपने संसदीय क्षेत्र की लड़कियों को पढ़ाना चाहती हैं ताकि आर्थिक स्वालंबन आए। उनके अनुसार लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए यह सबसे जरूरी कदम है। गंगा को निर्मल बनाना भी उनकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है।
शहरी कचरे से खाद बनाने पर प्रति टन 1,500 रुपये की मदद

शहरी कचरे से खाद बनाने पर प्रति टन 1,500 रुपये की मदद

सरकार ने शहरी इलाकों में ठोस कचरे से बनी खाद की बिक्री पर 1,500 रुपये प्रति टन की मदद को आज मंजूरी दे दी। किसान इस खाद का इस्तेमाल जैविक उर्वरक के रूप में कर सकते हैं। केंद्रीय उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। इस बाजार विकास सहायता से किसानों के लिए कंपोस्‍ट खाद की खुदरा कीमत में कमी आने की उम्मीद है।
सुपर-30 की सफलता पर जल्द ही आएगी किताब

सुपर-30 की सफलता पर जल्द ही आएगी किताब

समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 30 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में प्रतिवर्ष भेजने वाले सुपर-30 की सफलता की कहानी जल्द ही एक किताब के रूप में प्रकाशित होकर लोगों के सामने आएगी। भारतीय मूल के डॉक्टर और मनोचिकित्सक डॉ. बीजू मेथ्यू सुपर-30 की सफलता पर करीब 250 पन्नों और छह से सात अध्याय वाली एक किताब लिख रहे हैं, जो कि लगभग दो से तीन माह में बिक्री के लिए बाजार में आ जाएगी। इसे पेन्गुइन बुक्स और रेंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।
फ्रांस में आर्थिक आपातकाल घोषित

फ्रांस में आर्थिक आपातकाल घोषित

फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रंकोइस होलांद ने देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है और कहा है कि अब फ्रांस की अर्थव्यवस्‍था और सामाजिक मॉडल को नए सिरे से सुधारने का वक्त आ गया है।
अरुणाचल के राजनीतिक संकट का मसला संविधान पीठ को

अरुणाचल के राजनीतिक संकट का मसला संविधान पीठ को

उच्चतम न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश में चल रहे राजनीतिक संघर्ष के संदर्भ में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कुछ आदेशों से संबंधित याचिकाओं को आज संविधान पीठ को सौंप दिया। न्यायमूर्ति जे.एस. खेहड़ और न्यायमूर्ति सी. नागप्पन की पीठ ने कहा कि यह मामला राज्यपाल, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अधिकारों के सांविधानिक प्रावधानों से संबंधित है। इसलिए इस पर वृहद पीठ द्वारा विचार की आवश्यकता है।
सूखे पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से 10 दिन में जवाब मांगा

सूखे पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से 10 दिन में जवाब मांगा

देश भर में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और राज्‍य सरकाराें द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सख्‍त रुख दिखाया है। स्‍वराज अभियान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने केंद्र और 11 राज्यों को अगले 10 दिनों के भीतर इस मुद्दे पर जवाब देने को कहा है।
गलतफहमी फैलाने के लिए जुकरबर्ग को भी 'किसान' ही मिला!

गलतफहमी फैलाने के लिए जुकरबर्ग को भी 'किसान' ही मिला!

भूखमरी और कंगाली के बीच खुदकुशी को मजबूर भारतीय किसानों की दस्‍तान पुरानी पड़ चुकी है। अब नई तस्‍वीर देखिए। देश के प्रमुख अखबारों के पहले पन्‍नों पर सपरिवार मुस्‍कुराता किसान। हाव-भाव से गरीब लेकिन चेहरे पर 'खुशहाल किसान' वाली चिर-परिचित स्‍माइल। बच्‍चा नंगे पांव लेकिन मुस्‍कान भरपूर। ये फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग का किसान है जो कृषि संकट भूल नेट निरपेक्षता की बहस को निपटज्ञने का मोहरा बन गया है। ये काम भारत का किसान ही कर सकता है।
आर्थिक अपराध शाखा की छापेमारी, एक करोड़ का नकली माल बरामद

आर्थिक अपराध शाखा की छापेमारी, एक करोड़ का नकली माल बरामद

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जब नाग देवी बाजार में नकली पार्ट्स-पुर्जे बनाने वाली कंपनियों पर छापे मारे तो दिल्ली तक हड़कंप मच गया। दरअसल, एसकेएफ और एफएजी नामक कंपनियों के दिल्ली मुख्यालय में कई दिनों से शिकायतें मिल रही थीं कि उनके नकली पार्ट्स बाजार में बिक रहे हैं। टैक्ट इंडिया की टीम द्वारा इसकी पुष्टि होने पर मुंबई पुलिस ने नाग देवी बाजार में कई ठिकानों पर छापे मारकर लगभग एक करोड़ रुपये के नकली माल बरामद किए। उल्लेखनीय है कि नाग देवी बाजार देश के मैकेनिकल पार्ट्स की 80 प्रतिशत जरूरतें पूरी करता है।
किसानों के मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा स्‍वराज अभियान

किसानों के मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा स्‍वराज अभियान

कपास की फसल में बर्बादी से जूझ रहे पंजाब के किसानों के लिए स्‍वराज अभियान ने रविवार को बठिंडा में एक जन सुनवाई और कानूनी शिविर का आयोजन किया।
जीएसटी से मिलेगी तेज आर्थिक गति

जीएसटी से मिलेगी तेज आर्थिक गति

प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर कानून से उत्पादक राज्यों की तुलना में उपभोक्ता राज्यों को अधिक लाभ मिलेगा और इसके लागू होने से जीडीपी में दो प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है लेकिन संसद के मौजूदा सत्र में यह विधेयक कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ ही अधर में लटक चुका है।
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