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सुप्रीम कोर्ट ने निदेशक के रूप में हर्षवर्धन लोढ़ा की पुनर्नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने निदेशक के रूप में हर्षवर्धन लोढ़ा की पुनर्नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें अदालत ने...
सुप्रीम कोर्ट ने BCCI से पूछा, अब तक लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू क्यों नहीं हुईं?

सुप्रीम कोर्ट ने BCCI से पूछा, अब तक लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू क्यों नहीं हुईं?

कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना, सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए विशेष समिति गठित

लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए विशेष समिति गठित

लोढ़ा समिति की सिफारिशों का लागू करने के मकसद से बीसीसीआई ने सात सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया है। कमेटी में आईपीएल के चेयरमेन राजीव शुक्ला और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को भी शामिल किया गया है।
भाजपा विधायक ने की जिन्ना हाउस गिराने की मांग

भाजपा विधायक ने की जिन्ना हाउस गिराने की मांग

भाजपा विधायक मंगल प्रभात लोढा ने आज मांग की कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के दक्षिण मुंबई स्थित आवास जिन्ना हाउस को गिराया जाए और उसकी जगह एक सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाए।
चार से पांच माह में लागू हो जाएंगी लोढ़ा समिति की सिफारिशें: विनोद

चार से पांच माह में लागू हो जाएंगी लोढ़ा समिति की सिफारिशें: विनोद

बीसीसीआई के संचालन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) के प्रमुख विनोद राय ने कहा कि क्रिकेट बोर्ड में लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया अगले चार से पांच महीने में पूरी होगी।
बीसीसीआई और लोढा समिति के बीच गतिरोध जारी

बीसीसीआई और लोढा समिति के बीच गतिरोध जारी

बीसीसीआई और लोढा समिति के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और बोर्ड ने आज हुई बैठक के बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति द्वारा सुझाए गए कुछ सुधारों पर अपना विरोध जारी रखने का फैसला किया है।
सुधारों पर बीसीसीआई के रुख से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कल देगा आदेश

सुधारों पर बीसीसीआई के रुख से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कल देगा आदेश

देश में क्रिकेट के सुधार के लिए न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति के निर्देशों को लागू करने में बागी तेवर अपनाने और राज्य संगठनों को जल्दबाजी में करीब 400 करोड़ रूपये बांटने को लेकर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) को आज उच्चतम न्यायालय की नाराजगी का सामना करना पड़ा।
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