न्यायालय 'पिकनिक स्पॉट' नहीं, उच्चतम न्यायालय ने आयकर विभाग पर लगाया 10 लाख का जु्र्माना
एक याचिका के लंबित होने की बात कहकर अदालत को ‘गुमराह करने के लिए’ आयकर विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए...
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एशियन गेम्स: मुक्केबाजी और ब्रिज में मिला सोना, 15 स्वर्ण के साथ पदकों की संख्या उच्चतम स्तर पर
18वें एशियाई खेलों का 14वां दिन भारतीयों के चेहरे पर 'स्वर्ण' मुस्कान लाया। इस दिन दोपहर तक भारत की झोली...
थोक महंगाई चार साल के उच्चतम स्तर पर, खुदरा दर में भी हुई थी बढ़ोतरी
देश में महंगाई की मार झेल रही जनता को फिलहाल राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। हाल ही में खुदरा महंगाई दर...
2013 के बाद पेट्रोल के दाम उच्चतम स्तर पर, डीजल भी महंगा
कर्नाटक चुनाव से 19 दिन पहले से कीमतों में उतार-चढ़ाव पर लगी रोक 14 मई को खत्म हुई थी और तब से अब तक 7 दिनों...
सेवा क्षेत्र का पीएमआई बढ़ा, रोजगार सृजन 7 साल के उच्चतम स्तर पर
देश के सेवा क्षेत्र में मार्च माह में गतिविधियां तेज हुई हैं। बड़ी मात्रा में नया कामकाज आने के बाद...
महंगाई दर चार महीने के उच्चतम स्तर पर, अर्थव्यवस्था के लिए बुरा संकेत
सब्जियों और फलों के भाव बढ़ने के चलते खुदरा महंगाई दर बढ़ी है।
जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट में सजा वापसी की गुहार लगाई
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन ने आज उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराने वाला आदेश वापस लिया जाए। शीर्ष अदालत ने नौ मई को अवमानना के मामले में न्यायमूर्ति कर्णन को छह महीने की जेल की सजा सुनाने के साथ ही उनकी तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया था।
गुजरात दंगों के एसआईटी प्रमुख पद से मुक्त किए गए राघवन
उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2002 में हुए गुजरात दंगों के मामलों की जांच के लिए गठित एसआईटी के प्रमुख आर के राघवन को आज इस जांच दल की अध्यक्षता से सेवामुक्त कर दिया।
सशक्तिकरण: देश के चार बड़े न्यायालयों में अब महिलाएं मुख्य न्यायाधीश
देश के चार बड़े और प्रमुख न्यायलयों में ऐसा पहली बार हुआ है जब मुख्य न्यायाधीश के पद पर महिलाएं काबिज हुई हैं। देश के चार बड़े हाईकोर्ट में बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली शामिल हैं। 31 मार्च को इंदिरा बनर्जी के मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनते ही न्यायिेक सेवा में यह एक नया इतिहास बन गया है।
तमिलनाडु को कावेरी नदी का जल देने का सवाल ही नहीं : कर्नाटक
कर्नाटक सरकार ने आज कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद तमिलनाडु को कावेरी नदी का जल देने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि राज्य खुद पेयजल की कमी की समस्या से जूझ रहा है।
