बजट पेश कर रहे हैं वित्त मंत्री
नोटबंदी के फायदे बता रहे हैं जेटली
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आयकर विभाग ने की 18 लाख खातों की पहचान
सरकार ने कहा कि उसने ऐसे 18 लाख लोगों की पहचान कर ली है, जिन्हें नोटबंदी का सरकारी फरमान जारी होने के बाद के सप्ताहों में किए गए बड़े कैश लेनदेन के स्रोत की जानकारी देनी होगी। यह कदम इनकम टैक्स विभाग के ऑपरेशन क्लीन मनी/स्वच्छ धन अभियान कार्यक्रम के तहत उठाया जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय का जल्लीकट्टू कानून पर रोक लगाने से इंकार
सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू की अनुमति देने के बारे में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित नए विधेयक पर रोक लगाने से आज इंकार कर दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने की आसाराम की जमानत याचिका खारिज
सर्वोच्च न्यायालय ने आज दुष्कुर्म और यौन शोषण मामलों के आरोपी आसाराम बापू के मामले पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
ईडी के निदेशक की नियुक्ति पर नया आदेश जारी हो : सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ने आज केन्द्र सरकार को एक निर्देश जारी कर कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक पद पर दो साल के लिए करनाल सिंह की नियुक्ति की नई अधिसूचना जारी करें।सात दिनों के अंदर नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है।
पारदर्शिता के लिए नोटबंदी अध्यादेश राज्यसभा में भी लाए सरकार : कांग्रेस
कांग्रेस ने सरकार को चुनौती दी कि यदि वह पारदर्शिता में यकीन करती है तो नोटबंदी पर अध्यादेश पारित कराने वास्ते राज्यसभा में लाए।
किसानों की आत्महत्या : सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र और राज्यों से मांगा जवाब
सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही किसानों की आत्महत्याओं के पीछे मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों से जवाब तलब किया।
सर्वोच्च न्यायालय का बीफ बैन पर सुनवाई से इनकार
सर्वोच्च न्यायालय ने आज बीफ बैन करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यह याचिका देशभर में बीफ को प्रतिबंधित करने के लिए लेकर दायर की गई थी।
नोटबंदी, जीएसटी से बढ़ेगा सरकारी राजस्व: जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी का आज पुरजोर बचाव किया और कहा कि बेशक इसने वित्तीय प्रणाली को थोड़े समय के लिए झकझोर दिया है, लेकिन इससे लंबे समय में कालेधन की अर्थव्यवस्था औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेगी और कर कानूनों के अनुपालन में सुधार होगा।
‘नोटबंदी से सिर्फ 72,800 करोड़ का लाभ मिलने का अनुमान’
नोटबंदी से लाखों करोड़ रुपये के राजकोषीय तथा कर लाभ के दावों के बीच एक घरेलू ब्रोकरेज कंपनी ने कहा कि सरकार को इस कदम से सिर्फ 72,800 करोड़ रुपये का ही लाभ होने की संभावना है। इनमें 32,800 करोड़ रुपये करों और जुर्माने से मिलेंगे। वहीं 40,000 करोड़ रुपये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिशेष के स्थानांतरण से मिलेंगे।
