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देश के कई हिस्सों में नोटबंदी की आड़ में खाने-पीने की आवश्यक वस्तुओं को लेकर अफवाह का बाजार गर्म कर नाजायज फायदा उठाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। शुक्रवार की शाम को राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में नमक को लेकर अफवाह फैली जिसके बाद दुकानों से 300 से 400 रुपये प्रति किलो तक नमक बेचे गए।

भारत में भले ही 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की आलोचना हो रही हो। लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में मोदी के इस फैसले की खूब तारीफ हो रही है। खासकर पाकिस्तान के विपक्ष ने भारतीय पीएम के फैसले की जमकर तारीफ करते हुए वहां भी 1000 और 5000 के पूराने नोट बंद करने की मांग की है।

देश भर में 500 और 1000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाकर कालेधन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा कर रही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने साल 2014 में विपक्ष में रहते हुए उस समय की कांग्रेस सरकार के नोटबंदी के प्रस्ताव का विरोध किया था।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि पांच सौ और हजार के नोट बंद होने फैसले का विरोधी पार्टियों क्‍यों विरोध कर रही है। यह फैसला आतंकियों, नक्सलियों, काला धन रखने वालों के खिलाफ है। इस पर बसपा, सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जो हाय तौबा मचा रखी है वह आश्‍चर्य करने वाला है। उन्‍होंने कहा कि वास्‍तविक करदाताओं को डरने की जरूरत नहीं है। सरकार छोटे व्यापारी, किसान, मजदूर और गरीब के हितों की रक्षा करेगी।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने 500 और 1000 रूपये के नोट बंद करने के केन्द्र सरकार के कदम को तानाशाही और अहंकार से भरा बताते हुए शुक्रवार को कहा कि देश के करोड़ों गरीबों और मेहनतकशों को इससे पीड़ा हो रही है और जब सरकार इस पीड़ा को समझ ना पाये तो उसके बुरे दिन दूर नहीं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पंजाब में सरकार की निष्क्रियता और पराली जलाने के चलन को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आज कहा कि भयानक प्रदूषण स्तर दिल्लीवासियों के लिए वस्तुत: मौत की सजा है जिसकी वजह से उनके जीवन के तीन साल कम किए जा रहे हैं।

सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 15 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें नोटों को अमान्य किए जाने, लक्षित हमले और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष इन मसलों पर सरकार पर हावी हो सकता है। आगामी दिनों में चुनाव की रणनीति को तैयार करने के लिहाज से भी यह बैठक सभी दलों के लिए महत्‍वपूर्ण हो सकती है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इन दिनों लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में छाई स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक धुंध और प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर नाराजगी जाहिर करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को स्थिति से निपटने के लिये फौरी कदम उठाने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ के न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही और न्यायमूर्ति अनिल कुमार श्रीवास्तव ने कल लखनउ समेत प्रदेश के कई इलाकों में छायी धुंध के मामले में दायर दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

पठानकोट आतंकी हमले के कवरेज को लेकर सरकार की ओर से एनडीटीवी इंडिया के प्रसारण पर नौ नवंबर को एक दिन के लिए लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ चैनल ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

रियल एस्टेट कारोबारी अंसल बंधुओं ने 1997 में हुए अग्निकांड के बाद से सीलबंद उपहार सिनेमाघर की सील हटवाने के लिए आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।