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डीजल टैक्सियों पर दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय से मांगा समय

राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था की समस्या और लोगों को हो रही असुविधा का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार ने डीजल टैक्सियों का परिचालन बंद करने के लिए उच्चतम न्यायालय से समय मांगा है।

MAY 03 , 2016

कोहिनूर से जुड़ी सूचना देने से केंद्र का इनकार

केंद्र ने ब्रिटेन से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा वापस लाने को लेकर भारत के प्रयासों की जानकारी यह कहते हुए साझा करने से इनकार कर दिया है कि मामला अदालत में विचाराधीन है।

MAY 01 , 2016

दिल्ली, एनसीआर में नहीं चलेंगी डीजल टैक्सियां

ओला और उबर जैसी टैक्सी कंपनियों समेत दिल्ली और एनसीआर में डीजल टैक्सियों के दिन पूरे हो गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने ऐसी टैक्सियों को सीएनजी में बदलने के लिए 30 अप्रैल की समय सीमा को और बढ़ाने से आज इंकार कर दिया।

APR 30 , 2016

सम-विषम के दूसरे चरण के दौरान बढ़ा प्रदूषण का स्तर: अध्ययन

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लागू की गई सम-विषम योजना के दूसरे चरण में एक से 15 अप्रैल के मुकाबले 15 से 30 अप्रैल के बीच प्रदूषण के स्तर में करीब 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

APR 30 , 2016

पनामा पेपर्स में जिनके नाम हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है: जेटली

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि पनामा पेपर्स में जिन-जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उन सभी को नोटिस भेजा गया है और कानून के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है।

APR 29 , 2016

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आदर्श सोसायटी को गिराने का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के विवादित आदर्श सोसाइटी की इमारत को गिराने का आदेश दिया। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि इसका निर्माण अवैध तरीके से हुआ था। अदालत ने अधिकारों के दुरूपयोग के लिए राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी विचार करने को कहा।

APR 29 , 2016

कोहिनूर पर लोकसभा में उठी मांग, हीरे को वापस लाए सरकार

बेशकीमती कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन से वापस लाने की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सरकार के रखे गए तकनीकी रूख से असहमति जताते हुए लोकसभा में आज विभिन्न दलों के सदस्यों ने मांग की कि भारत सरकार षड़यंत्र से लिए गए इस हीरे को देश में वापस लाने के लिए सभी प्रयास करे।

APR 28 , 2016

उत्तराखंड पर चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष के परस्पर विरोधी सुर

संसद के सोमवार से शुरू हो रहे नए सत्र में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन मुद्दे के हावी रहने की पूरी संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने स्पष्ट कहा कि वह इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करेगी वहीं सरकार ने दावा किया कि मामले के उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती।

APR 24 , 2016

जज नियुक्ति: मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पर कोलेजियम करेगा फैसला

भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर ने आज कहा कि उच्चतम न्यायालय का कोलेजियम पुनरीक्षित प्रक्रिया-पत्रा (मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर) पर सरकार को अगले हफ्ते तक अपना जवाब देगा। प्रक्रिया-पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में मार्गदर्शन करता है।

APR 24 , 2016

उत्तराखंडः प्रधान न्यायाधीश तय करेंगे आज सुनवाई होगी या नहीं

केंद्र ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन खारिज करने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

APR 22 , 2016