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मोदी सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश दूसरी बार वापस भेजी

मोदी सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश दूसरी बार वापस भेजी

स्थापित प्रक्रिया से अलग हटते हुए सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की एक सिफारिश को उसे दोबारा वापस भेज दिया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम दोनों बार सरकार की आपत्तियों को नामंजूर करते हुए पटना उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की अपनी सिफारिश पर कायम है।
चीन को रोककर नहीं पूरा हो सकता भारत का सपना: चीनी मीडिया

चीन को रोककर नहीं पूरा हो सकता भारत का सपना: चीनी मीडिया

भारत और अमेरिका के संबंधों के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंचने का हवाला देते हुए चीन के एक सरकारी अखबार ने बुधवार को कहा कि भारत चीन को रोककर या एक पक्ष को दूसरे के खिलाफ खड़ा करके नहीं उभर सकता है।
कपिल के कॉमेडी शो के खिलाफ नर्सों ने दिया राष्ट्रीय स्तर पर धरना

कपिल के कॉमेडी शो के खिलाफ नर्सों ने दिया राष्ट्रीय स्तर पर धरना

कपिल शर्मा के कॉमेडी शो कॉमेडी विद कपिल में नर्सों के चरित्र को कथित रूप से नकारात्मक तरीके से दिखाए जाने के खिलाफ नर्सों ने आज राष्ट्रीय स्तर पर धरना दिया और कपिल शर्मा की ओर से माफी मांगे जाने की मांग की।
कैसे मिले जल्दी न्याय, हाईकोर्टों में 458 न्यायाधीशों की कमी

कैसे मिले जल्दी न्याय, हाईकोर्टों में 458 न्यायाधीशों की कमी

कानून मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 458 न्यायाधीशों की कमी है। ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब न्यायपालिका और सरकार के बीच हाईकोर्टों में न्यायाधीशों की भावी नियुक्ति को दिशा देने वाले एक दस्तावेज के विभिन्न उपबंधों को लेकर मतभेद हैं।
दूसरे इतालवी मरीन को भी मिली राहत, विजयन ने मोदी सरकार को लिया आड़े हाथ

दूसरे इतालवी मरीन को भी मिली राहत, विजयन ने मोदी सरकार को लिया आड़े हाथ

उच्चतम न्यायलय ने वर्ष 2012 में केरल तट पर दो मछुआरों की हत्या करने के आरोपी दो इतालवी मरीनों में से एक साल्वाटोर जिरोन की जमानत संबंधी शर्तों में गुरुवार को ढील दी। इतालवी मरीन को स्वेदश जाने पर केंद्र ने अदालत में कोई आपत्ति नहीं जतायी। पूरे मामले में सरकार के ऐसे रुख के बाद केरल सरकार ने इस प्रकरण में केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया।
बहस शुरु, क्या जल को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया जाए

बहस शुरु, क्या जल को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया जाए

भूजल स्तर में लगातार गिरावट आने, शहरों का विस्तार होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी, जलवायु परिवर्तन, देश के 20 राज्यों में जल विषाक्तता के बीच जल के समुचित उपयोग एवं संरक्षण को लेकर एक समग्र, व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग के साथ जल को संविधान की समवर्ती सूची में रखने के विचार पर बहस शुरू हो गई है।
बीसीसीआई चुनावों पर रोक के लिए उच्चतम न्यायालय से गुहार

बीसीसीआई चुनावों पर रोक के लिए उच्चतम न्यायालय से गुहार

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार (सीएबी) ने आज उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके 22 मई को होने वाले बीसीसीआई के पदाधिकारियों के चुनाव पर रोक लगाने और जिनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हैं उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की।
लौटने लगा डांस बार का दौर, तीन को लाइसेंस जारी

लौटने लगा डांस बार का दौर, तीन को लाइसेंस जारी

मुंबई के देश प्रसिद्ध डांस बारों का दौर लौटना तय हो गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत गुरुवार को तीन डांस बारों को लाइसेंस जारी कर दिया है। इसके साथ ही मुंबई में डांस बार खुलने का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है।
सुब्रत राय 200 करोड़ नहीं चुकाए तो 11 जुलाई के बाद दोबारा खाएंगे तिहाड़ की हवा

सुब्रत राय 200 करोड़ नहीं चुकाए तो 11 जुलाई के बाद दोबारा खाएंगे तिहाड़ की हवा

उच्चतम न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को राहत देते हुए उनके पैरोल की अवधि 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। अदालत के अनुसार अवधि बढ़ाई गई है ताकि राय बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के पास 200 करोड़ रुपए जमा करा सके।
युद्ध अपराध सुनवाई पर पाक की टिप्पणी पर बांग्लादेश ने जताई आपत्ति

युद्ध अपराध सुनवाई पर पाक की टिप्पणी पर बांग्लादेश ने जताई आपत्ति

बांग्लादेश ने आज पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब किया और युद्ध अपराधों की सुनवाई पर पाक की टिप्पणी का विरोध किया। 1971 के युद्ध अपराधों के सिलसिले में जमात-ए-इस्लामी प्रमुख मोतिउर रहमान निजामी की मौत की सजा की पुष्टि के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर इस्लामाबाद की ओर से नकारात्मक टिप्पणी की गई थी।