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बॉलीवुड स्टार और कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान को एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फेमा से जुड़े मामले में समन भेजा है। टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहरुख को ईडी दफ्तर में खुद हाजिर होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। अब देखना है कि शाहरुख खान ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं।

सह शिक्षा के इस्लामिक सिद्धांतों के अनुकूल ना होने की बात कहते हुए पाकिस्तान के एक धार्मिक संगठन ने सरकार से जल्द से जल्द पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग शिक्षा तंत्र स्थापित करने को कहा है।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को अगले तीन महीनों में गोवध प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून बनाने पर और देश में गोमांस एवं इससे बने उत्पादों के आयात निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर विचार करने के लिए कहा। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है।

प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी जी सी मुर्मू को केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक बनाए जाने के किसी भी प्रयास का विरोध शुरू हो गया है।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीबीआई को आय से अधिक संपत्ति मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को गिरफ्तार करने से रोक दिया है।

गुजरात के सरकारी स्कूलों के बाद अब हरियाणा के सरकारी स्कूलों में भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) समर्थित दीनानाथ बतरा की किताबें पढ़ाई जाएंगी। ‘नैतिक विज्ञान’ विषय नाम से ये किताबें तमाम सरकारी स्कूलों में अगले सत्र से लागू कर दी जाएंगी। दीनानाथ बतरा ‘शिक्षा बचाओ आंदोलन’ के कनवीनर हैं। माना जाता है कि यह आरएसएस समर्थित आंदोलन है।

एक महीने के भीतर उच्च न्यायालयों के आठ न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं जिससे देश के उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का आंकड़ा बढ़कर इस महीने 392 हो गया। अगस्त में यह आंकड़ा 384 था। यह ऐसे समय में हुआ है जब उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नई नियुक्ति करने या उन्हें पदोन्नत करने का कोई तंत्र नहीं है।

गौमांस की बिक्री पर रोक के विरोध में आज कश्मिर के कुछ अलगाववादी गुटों ने बंद का आह्वान किया है। बंद से श्रीनगर में आम जीवन पर काफी असर पड़ा है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालाय ने एक महत्वपूर्ण आदेश के तहत सूबे के सभी मदरसों में कल राष्ट्रगान गाए जाने और 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराने का आदेश क्या पारित किया कि सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय का गुस्सा फूट पड़ा। मुखर अल्फाजों में कहा गया कि आखिर किसी को मदरसों पर तिरंगे क्यों नहीं दिखाई देते हैं जबकि पहले से ही राष्ट्रीय दिवसों पर मदरसों में झंडा फहराया जाता है। अब इंतजार है कि जल्द ही नागपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के कार्यालय पर तिंरगा फहराने के आदेश पारित हों।

हवाला से जुड़े करीब 10 साल पुराने मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कश्‍मीर के अलगाववादी नेता शब्‍बीर शाह को एक बार फिर समन भेजा है।