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Search Result : "उच्च स्तरीय समिति गठित"

जीएसटी से मिलेगी तेज आर्थिक गति

जीएसटी से मिलेगी तेज आर्थिक गति

प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर कानून से उत्पादक राज्यों की तुलना में उपभोक्ता राज्यों को अधिक लाभ मिलेगा और इसके लागू होने से जीडीपी में दो प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है लेकिन संसद के मौजूदा सत्र में यह विधेयक कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ ही अधर में लटक चुका है।
पूर्व पत्रकार बालाकृष्णन ने ऐसे खरीदी दाऊद इब्राहिम की संपत्ति

पूर्व पत्रकार बालाकृष्णन ने ऐसे खरीदी दाऊद इब्राहिम की संपत्ति

केंद्र सरकार द्वारा नीलाम की गई दाऊद इब्राहिम की संपत्ति खरीदकर सुर्खियों में आए पूर्व पत्रकार और देश सेवा समिति के अध्यक्ष एस. बालाकृष्णन से प्राची पिंगले प्लंबर की बातचीत। पेश हैं कुछ अंश
निर्भया कांड: दोषी को उसके गांव में नहीं घुसने देंगे गांव वाले

निर्भया कांड: दोषी को उसके गांव में नहीं घुसने देंगे गांव वाले

निर्भया के साथ दरिंदगी के आरोप में तीन साल की सजा भुगतने के बाद रिहा हो रहे किशोर की सजा बढ़ाने की पुरजोर मांगों के बीच बदायूं स्थित उसके गांव में एक पक्ष उसके गांव में दाखिल होने का विरोध करने की तैयारी में है। इस बीच दोषी की रिहाई को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा कारणों से उसे बाल सुधार गृह से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है।
आस्ट्रेलिया दौरा: टीम इंडिया में युवराज, जडेजा और शमी की वापसी

आस्ट्रेलिया दौरा: टीम इंडिया में युवराज, जडेजा और शमी की वापसी

बीसीसीआई ने शनिवार को आस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। टीम में अनुभवी युवराज सिंह और आशीष नेहरा के साथ ही रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है। वहीं पंजाब के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बरेंदर सरन और बड़ौदा के हरफनमौला हार्दिक पंड्या को नए चेहरे के तौर पर भारतीय टीम में शामिल किया गया है। टीम की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी करेंगे।
निर्भया मामला: दोषी किशोर की रिहाई पर रोक से इंकार

निर्भया मामला: दोषी किशोर की रिहाई पर रोक से इंकार

सोलह दिसंबर, 2012 की सामूहिक बलात्कार की दर्दनाक घटना के मामले में दोषी किशोर की रविवार को रिहाई का रास्ता आज उस समय साफ हो गया जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए कहा कि कानून के वर्तमान प्रावधानों के तहत उसे रिहा होने से नहीं रोका जा सकता। अगर उच्चतम न्यायालय रोक नहीं लगाता है तो अब 20 साल के हो चुके दोषी के 20 दिसंबर को तीन साल की सजा पूरी करने के बाद सुधार गृह से बाहर आने की उम्मीद है।
भाजपा का चुनाव चिन्ह वापस लेने की मांग के लिये याचिका

भाजपा का चुनाव चिन्ह वापस लेने की मांग के लिये याचिका

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल इस आधार पर वापस लेने का अनुरोध किया गया क्योंकि यह भगवान के स्वरूप को प्रदर्शित करता है और चुनावों के दौरान इसका उपयोग गैरकानूनी है।
पाकिस्तान में ‘हार्ट ऑफ एशिया’ सम्मेलन शुरू

पाकिस्तान में ‘हार्ट ऑफ एशिया’ सम्मेलन शुरू

पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मंगलवार को पांचवें ‘हार्ट ऑफ एशिया’ सम्मेलन की शुरूआत हुई। इस सम्मेलन में बुधवार को होने वाली मंत्री स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शिरकत करेंगी। इस क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्देश्य सुरक्षा चुनौतियों में सहयोग बढ़ाना और क्षेत्र में संपर्क को बढ़ावा देना है।
आईपीएल में पुणे और राजकोट दो साल के लिए नई टीमें

आईपीएल में पुणे और राजकोट दो साल के लिए नई टीमें

पुणे और राजकोट मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग की नई फ्रेंचाइजी बन गई जो दो साल के लिए निलंबित चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रायल्स की जगह लेंगी। पुणे टीम को कोलकाता के व्यवसायी संजीव गोयनका की कंपनी न्यू राइजिंग ने खरीदा जबकि राजकोट को इंटेक्स मोबाइल ने खरीदा है।
सीवीसी, सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधी शाखा हो लोकपाल के दायरे मेंः संसदीय समिति

सीवीसी, सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधी शाखा हो लोकपाल के दायरे मेंः संसदीय समिति

भ्रष्टाचार रोधक विभिन्न सरकारी इकाइयों के कार्यों में परस्पर दोहराव को देखते हुए संसदीय समिति ने आज केंद्रीय सतर्कता आयोग और सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधी शाखा को सीधे लोकपाल की कमान और नियंत्रण में लाए जाने की सिफारिश की। समिति ने इसके साथ ही लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन में लोकसभा में कोई मान्य नेता विपक्ष नहीं होने की सूरत में सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को चयन समिति में बतौर सदस्य शामिल करने का भी सुझाव दिया।
यूपी के शिक्षामित्रों को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत

यूपी के शिक्षामित्रों को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में ठेके पर कार्यरत करीब दो लाख शिक्षामित्रों को आज बड़ी राहत देते हुए उन्हे नियमित करने तथा सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने की राज्य सरकार की कवायद को गैरकानूनी करार देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है।
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