Search Result : "उच्च स्तरीय समिति गठित"

निलंबित भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने आज डीडीसीए मामले में मोदी सरकार को भी घसीटते हुए कहा कि वह सरकार के अलावा वित्त मंत्री अरूण जेटली के विरूद्ध अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आजाद ने दावा किया कि सीबीआई अब भी पिंजड़े का तोता ही है।

प्रसिद्ध पत्रकार और राज्यसभा के पूर्व सदस्य कुलदीप नायर ने बहुत पहले यह कानूनी लड़ाई लड़ी थी कि संसद के उच्च सदन में मूलतः संबंधित प्रदेश के नेता को ही चुने जाने का प्रावधान हो। श्री नायर यह लड़ाई जीत नहीं सके, लेकिन विभिन्न प्रदेशों के लोग, प्रादेशिक नेता और कार्यकर्ता बाहरी नेताओं को फूलमालाएं पहनाने और जय-जयकार करने के बाद भी मन से दुःखी और दर्द झेलते रहे। इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर नरेंद्र मोदी द्वारा असम की अनदेखी तथा योजनाओं का क्रियान्वयन न करने के आरोप राजनीतिक होने के बावजूद सही हैं।

बीसीसीआई ने 2013 में हुए आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑफ स्पिनर अजित चंदीला पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। चंदीला के अलावा बीसीसीआई की अनुशासन समिति ने मामले में संलिप्त बल्लेबाज हिकेन शाह को भी पांच साल के बैन कर दिया है।

भ्रष्टाचार निरोधक निकाय लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए कुल 16 आवेदन आए हैं। आवेदन करने वालों में उच्चतम न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने भी आवेदन किया है। इनके अलावा यूजीसी के एक पूर्व सदस्य और एक सूचना आयुक्त समेत कुल 16 लोगों ने लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी जताई है। यह जानकारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सूची जारी कर दी है।

देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा खुद मानते हैं कि स्कूल के बाद क्रिकेट में उनकी ज्यादा रुचि नहीं रही। बतौर न्यायाधीश उन्होंने सिर्फ दो मैच खेले और एक मैच में क्षेत्ररक्षण के दौरान अपना अंगूठा तुड़वा बैठे। लेकिन भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के तौर पर क्रिकेट में अपनी नई पारी से वह उत्साहित हैं और इसमें कई महत्वपूर्ण सुधार की सिफारिश की है। लोढ़ा समिति की कुछ सिफारिशों से सत्ता पर काबिज कुछ लोगों के अहं को भी ठेस लगी है। उषिनोर मजुमदार को दिए एक इंटरव्यू में न्यायमूर्ति लोढ़ा ने खुलकर बताया कि क्यों क्रिकेट की जागीर प्रथा खत्म होनी चाहिए और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। पेश है बातचीत के मुख्य अंश:

ओएनजीसी-रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच प्राकृतिक गैस विवाद मामले में जिम्मेदारी और मुआवजा निर्धारित करने के लिए गठित न्यायमूर्ति ए पी शाह समिति के कार्यक्षेत्र को लेकर निजी क्षेत्र की कंपनी ने चुनौती दी है और सहयोग नहीं करने का फैसला किया है।

लीबिया में एक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर हुए बम हमले में दर्जनों लोगों की जान चली गई है। पश्चिमी लीबिया के जिल्टेन शहर स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर ट्रक बम से किए गए हमले में दर्जनों लोगों के बुरी तरह घायल होने की भी खबर है। मृतकों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। लेकिन अपुष्ट खबरों के अनुसार इस हमले में 50 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं।

क्रिकेट में सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने की लोढ़ा समिति की सिफारिश मान ली गई तो सरकारी खजाने में दस से बारह हजार करोड़ रुपये आ सकते हैं। हालांकि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने समिति की कई सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया है।

उच्चतम न्यायालय से नियुक्त लोढ़ा समिति ने सोमवार को विवादों से घिरे बीसीसीआई के लिए आमूलचूल बदलावों की सिफारिश की जिनमें मंत्रियों को पद हासिल करने से रोकना, पदाधिकारियों के लिये उम्र और कार्यकाल की समयसीमा का निर्धारण और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देना भी शामिल है।

एक गैर सरकारी संगठन का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापमं और डीमैट घोटाले के मामलों में सीबीआई जांच से बचने के लिए वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं लीं। यही नहीं राज्य सरकार ने इसके लिए अपने ही विधि विभाग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और सेवा के लिए उन वकीलों को सवा करोड़ रुपये का भुगतान भी किया।