Search Result : "ऊंची ब्याज दर"

मैट पर कर संधि लाभ चाहती हैं विदेशी कंपनियां

कर विशेषज्ञों ने कहा है कि वित्त मंत्री अरूण जेटली की विदेशी कंपनियों की कुछ आय पर मैट में छूट की घोषणा से विदेशी कंपनियों को राहत जरूर मिली है लेकिन सरकार को पिछले बकाये के लिए कर संधि लाभों के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

MAY 02 , 2015

धांधली के चलते राष्‍ट्रीय इस्‍पात को 156 करोड़ का नुकसान: कैग

कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, सीवीसी दिशानिर्देशों के उलट ठेकेदारों को ब्याज-मुक्त संग्रहण अग्रिम का भुगतान किए जाने से उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया गया और कंपनी को 156.02 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

MAY 01 , 2015

जितना सोना, उतनी कमाई लेकिन बॉण्ड से कम ब्याज

सोने से कमाई योजना का मसौदा तैयार हो चुका है और सरकार सोना जमा करने वालों को ब्याज अदा करने पर जल्द ही अमल करने जा रही है।

APR 25 , 2015

रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरें अपरिवर्तित रखीं

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने मंगलवार को नीतिगत ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया। वह देखना चाहते हैं कि खाद्य मुद्रास्फीति पर हाल की बेमौसम बारिश का क्या असर रहता है। साथ ही वह यह भी चाहते हैं कि रेपो दर में पिछली कटौतियों का फायदा बैंक उपभोक्ताओं को दें।

APR 07 , 2015

अखिलेश सरकार करेगी निवेशकों के हित की सुरक्षा

उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी जो अच्छे ब्याज सहित रकम लौटाने का वायदा कर निवेश आकर्षित करने वाली वित्तीय संस्थानों में निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

MAR 23 , 2015

इंटरनेट से दूर हैं विकासशील देश- फेसबुक

फेसबुक की एक रिपोर्ट के अनुसार ऊंची लागत, खराब उपलब्धता और उचित उपकरणों के चलते विकासशील देशों में ज्यादातर लोग अभी भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने में पीछे हैं।

FEB 25 , 2015

कंपनियों ने लगायी कोयला खदानों की ऊंची बोली

कोयला खदानों की ‌नीलामी का दौर जारी है और अब तक वेदांता ग्रुप की कंपनी बाल्को ने चोटिया ब्लॉक के लिए 3,025 रुपये प्रति टन की सबसे ऊंची बोली लगाई है। कंपनियां बढ़-चढ़कर बोली लगा रही है ब्लॉक की नीलामी से सरकार को 1.86 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की आय होने का अनुमान है।

FEB 18 , 2015

आरबीआई की नीतिगत ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं, एसएलआर आधा प्रतिशत घटा

राजकोषीय और मुद्रास्फीति सेहत अपरिवर्तित रहने के कारण ब्याज दरों को कम करने की जरूरत नहीं, रेपो दर को भी 7.75 प्रतिशत पर ही बरकरार रखा

FEB 03 , 2015